भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें की है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा और लिखित शिकायतें सौंपी। इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ नेता शांतिलाल लोढ़ा, एस.एस. उप्पल, रवि कोचर शामिल थे।
- बिना अनुमति तबादले
पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत में कहा है कि शासन द्वारा आयोग की अनुमति के बिना तहसील एवं नायाब तहसीलदारों के तबादले किए है। इस संबंध में आयोग ने एक समाचार पत्र की प्रति भी आयोग को सौंपी है, जिसमें उक्त संबंध में हरदा जिले में हुए तबादलों का समाचार प्रकाशित किया गया है।
- सलमान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर
पार्टी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोग को शिकायत की गयी है कि प्रदेश सरकार द्वारा सलमान खान को आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्दौर से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र फर्स्ट प्रिंट के 15 मार्च 2019 के शुक्रवार अंक के पष्ठ 3 पर समाचार छपा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की योजनाओं को जनता के मध्य ले जाने के लिए फिल्म कलाकार सलमान खान को ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किया है। आयोग से इस बारे में संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है।
- उपहार देंगे मंत्री पीसी शर्मा
आयोग को की गयी शिकायत में कहा गया है कि दिनांक 17 मार्च 2019 दिन रविवार को इनकम टैक्स पेयर्स एसोसिऐशन,भोपाल के द्वारा 25 वी रजत जयंत समारोह के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्था के कार्यक्रम में मंत्री पी.सी.शर्मा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है जिसमें संस्था की और से संस्था के प्रत्येक सदस्यों एक दीवाल घड़ी उनके हाथों से वितरित की जायेगी। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के समय कोई भी मंत्री/कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता, नेता,किसी भी प्रकार के उपहार (गिफ्ट) किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान नही कर सकता और इस संबंध में पूर्व में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा रोकने संबंधी आदेश जारी किये गये थे। अतः इस संबंध में योग्य आदेश/निर्देश प्रदान करें।
- 28 फरवरी के बाद भी हुए तबादले
शिकायत में कहा गया है कि मध्यप्रदेश के अंदर अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया इस समय मे चल रही है। 52 पुलिस अधीक्षकों में से तीन चौथाई पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में केवल कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिलाने के उदद्ेश्य से किये गये है और कतिपय पुलिस अधीक्षकों के द्वारा राजनैतिक उद्देश्य पूर्ति न करने के कारण उनके पुनः दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किये गये। वैसे भी यह नियम निर्धारित है कि अति-आवश्यक होने के कारण ही तृतीय श्रेणी व चर्तुथ श्रेणी के तबादले किये जाते है लेकिन म.प्र.शासन द्वारा इन्हे भी नही छोड़ा गया। इस संदर्भ में भोपाल से प्रकाशित दैनिक मध्य स्वेदश के दिनांक 15 मार्च 2019 अंक के पृष्ट 12 पर एक शीर्षक से ‘‘तबादला चक्र में अजीबो गरीब किस्से देखने को मिले’’ और विधायक पत्र के कारण एक पुलिस अधीक्षक तक को हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त मा.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के द्वारा मुख्य सचिव को एक पत्र के द्वारा सूचित किया गया था कि जो स्थानांतरण करना हो तो 28 फरवरी 2019 तक कर देवे तत्पश्चात कोई स्थानांतरण नही किये जायेगें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के इस आदेश को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ने रद्दी की टोकरी में डालकर उसका पालन नही किया और अनेकों स्थानांतरण पार्टी, पदाधिकारी, विधायक, जिला अध्यक्ष एवं मंत्रियों के इशारे पर किये गये जिसके संबंध में उक्त अखबार में छपी रिर्पोट से आपको विस्तृत जानकारी मिल जायेगी।
- आबकारी नीति पर निर्देश दें
शिकायत में कहा गया है कि आबकारी नीति के बारे में मुख्य चुनाव आयोग स्वीकृति प्रदान की है लेकिन इसके क्रियान्वयन के बारे में आयोग के निर्देश मौन है इस संबंध में आयोग ने कोई स्पष्ट रूप से आदेश जारी नही किये है। आबकारी नीति अनुसार शराब की कोई भी दुकान चाहे वह देशी मदिरा की हो या फिर अंग्रेजी शराब की दुकान हो, बिना नीलामी के किसी को भी आवंटित नही की जा सकती है,अंग्रेजी शराबों की दुकान प्रतिवर्ष की भांति मार्च मार्च में नीलाम की जाती है,यदि शासन चाहता तो फरवरी माह में उक्त दुकाने नीलाम कर सकता था लेकिन इस समय दुकाने नीलाम ना कर देशी दुकानों को बिना नीलामी के अंग्रेजी दुकाने चालाने की अनुमति नियम/नीति और विधि के विरूद्ध है। इसके साथ ही म.प्र. उच्च न्यायालय खंड पीठ इन्दौर ने इस संबंध में रोकादेश (स्थगन ) भी जारी किया गया है। अतः बीना नीलामी के अंग्रेजी मदिरा की दुकाने देशी शराब ठेकोदारों को देने का आदेश निरस्त किया जाये।
- विधायक के भाई पुलिस अधीक्षक
 शिकायत में कहा गया है कि कुणाल चौधरी म.प्र. विधानसभा के सदस्य होने के साथ शुजालपुर जिला-शाजापुर से विधायक है और इनके सगे भाई वर्तमान में सिंगरोली जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर सिंगरौली में पदस्थ है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं प्रचालित परम्परा के अनुसार किसी भी राजनैतिक दल से जुड़े अथवा विधायक/सांसद/मंत्रियों के सगे सबंधी रिश्तेदारों को निर्वाचन अवधि के दौरान उन्हे ना तो जिले में पदस्थ किया जाता है बल्कि इस अवधि में उन्हे निर्वाचन कार्य से पृथक भी रखा जाता है। अतः आपसे सादर निवेदन है कि दिनेश चौधरी जो विधायक के सगे भाई है उन्हे तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस अधीक्षक के पद से कार्य मुक्त कर पुलिस मुख्यालय पदस्थ करें।