सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साल 2002 के 'गुजरात दंगा मामले' में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को दंगा पीडि़त बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और नियमानुसार आवास देने का भी आदेश दिया।