महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और समाज सेवी अन्ना हजारे के बीच पहली मीटिंग मंगलवार को होने जा रही है. पुणे के यशदा में होने वाली इस मीटिंग में प्रदेश सरकार की ओर पांच लोगों की एक टीम जबकि अन्ना हजारे की ओर से जो टीम शामिल हो रही है, उसमें भी पांच लोग हैं.

‘CM फडणवीस ने निभाया वादा’

‘आजतक’ से खास बातचीत में समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना वादा पूरा किया है. उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जैसे केंद्र में लोकपाल कानून लागू हुआ और लोकपाल की नियुक्ति हुई वैसे ही महाराष्ट्र अब लोकायुक्त कानून का ड्राफ्ट पर विचार मंथन और ड्राफ्ट बनाने के लिए दो दिन पुणे में मीटिंग हो रही है.

अन्ना हजारे ने कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर विश्वास है कि वो वादे के मुताबिक राज्य चुनाव के पहले होने वाले अधिवेशन में लोकायुक्त कानून पारित करेंगे. उन्होंने बताया कि सीएम फडणवीस ने सिविल कमिटी से बातचीत करके लोकायुक्त कानून का ड्राफ्ट बनाने का फैसला किया है और इस कानून का ड्राफ्ट भी सिविल कमिटी के मुताबिक ही बनाया जाएगा.

अन्ना हजारे के मुताबिक, महाराष्ट्र में बनने वाला लोकायुक्त कानून भ्रष्टाचार के पक्के सबूत देने पर दोषी को सजा दे सकता है. साथ ही उन्होंने बताया है कि किसान को उपज का सही दाम मिले इसके लिए कृषि मंत्री, कृषि सचिव के साथ मिलकर एक कमिटी बनाई है और ये नई कमिटी तय करेगी कि किसान को उसकी फसल का सही मुआवजा कैसे मिले और उसके लिए केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए.

गौरतलब है कि लोकपाल विधेयक राज्यसभा में 17 दिसंबर, 2013 में पारित हुआ था और लोकसभा में इसे 18 दिसंबर, 2013 को पारित कर दिया गया था. राष्ट्रपति ने एक जनवरी, 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अपनी मुहर लगा दी थी.