मध्यप्रदेश में लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक हटेगी. राज्य सरकार ने नई तबादला नीति का मसौदा तैयार कर लिया है. राज्य में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के तबादले एक महीने तक हो सकेंगे.

तबादले की आस लगाये बैठे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. अगले 24 घंटे में राज्य सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने जा रही है.

राज्य में लंबे समय बाद बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारी है. तबादले का मसौदा तैयार हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तैयार मसौदे को सीएम सचिवालय ने मंजूरी दे दी है.

आधिकारिक सूत्रों पर यकीन करे तो, शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को होने वाली बैठक में तबादला नीति के मसौदे को मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

तबादला नीति के तहत

-पूरे एक महीने तक तबादला नीति प्रभावी होगी
-जिला-स्तर पर जिले के अंदर तबादला कलेक्टर के जरिए प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होगा
-विभागों में विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादले हो सकेंगे
-कुछ विभागों में ऑनलाइन तबादले के आवेदन हो सकेंगे
-तबादलों के लिए विभागों में न्यूनतम संख्या का ध्यान रखा जाएगा
-स्कूल शिक्षा और गृह विभाग की तबादला नीति अलग होगी

तबादला नीति का मसौदा शिवराज कैबिनेट की होने वाली बैठक में लाया जाएगा. कैबिनेट में चर्चा के बाद तबादलों पर से रोक हटाने की तारीख का फैसला होगा.

गौरतलब है कि प्रदेश में बीते साल 16 अगस्त को तबादलों के लिए मामूली छूट दी गई थी. लेकिन एक बार फिर सरकार बड़े पैमाने पर अधिकारी-कर्मचारियों की बदली करने जा रही है, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले तबादलों अहम होंगे.