प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं. प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर सियासत भी शुरु है. जहां सत्ताधारी दल के नेताओं को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए कुछ घोषणा कर सकते हैं, तो वहीं राजद नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से कुछ नहीं मिलने वाला.

प्रधानमंत्री पटना विवि के शताब्दी समारोह में आ रहे हैं, इसलिए विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसरों की भी उम्मीद है कि इस बार पटना विवि को जरुर केंद्रीय विवि का दर्जा मिल जायेगा जो वर्षों से लंबित है.

प्रधानमंत्री पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए 14 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं. पीएम के आगमन को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है. वहीं उनके बिहार दौरे को लेकर सियासत भी होने लगी है. नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद प्रधानमंत्री दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं.

विशेष पैकेज से लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर नीतीश कुमार जब एनडीए में नहीं थे तो केंद्र पर लगातार हमला करते थे, लेकिन अब नीतीश एनडीए में हैं. जदयू नेताओं की माने तो प्रधानमंत्री के दौरे से पूरी उम्मीद है. सरकार सुसंगत तरीके से अपनी मांगों को भी रखेगी.

हालांकि राजद नेताओं को अब भी कोई उम्मीद प्रधानमंत्री से नहीं है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की माने तो पहले नीतीश दवाब डाल सकते थे, लेकिन अब उस स्थिति में नहीं हैं. इसलिए जो लंबित योजनाएं हैं उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है. चाहे विशेष पैकेज का राशि हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा.

पटना विश्विद्यालय देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है लेकिन वर्षों से मांग करने के बाद भी आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है. शताब्दी समारोह में जब आ रहे हैं तो विवि के प्रोफेसरों की उम्मीद भी बढ़ गई है. बिहार में रेलवे की कई योजना लंबित है साथ पावर प्रोजेक्ट की योजना भी है. इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तो वर्षों से हो रही है. नीतीश कुमार कई सालों से इसे केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं.

इतना ही नहीं विशेष पैकेज की राशि भी अटका हुआ है और अभी बाढ़ से हुए नुकसान के लिए बिहार सरकार ने जो राशि मांगी है उस पर भी फैसला लेना है. ऐसे में विपक्ष के साथ सत्ताधारी दल की निगाहें भी इस दौरे पर अटकी हैं.

लंबित मांगें जिन पर होगी बिहार की नजर

1- बिहार के लिए घोषित सवाल लाख करोड़ का पैकेज
2- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
3- नदियों को जोड़ने की योजना का डीपीआर पर निर्णय
5- पटना के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट
6- गंगा पर बन रहे मेगा पुल निर्माण में केंद्र से मदद