ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार जल्द ही कानून लेकर आने वाली है. सूत्रों के मुताबिक आज गुरुवार को ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने और कानून ड्राफ्ट करने के लिए बैठक गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई. इस दिशा में सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के इसी सत्र में सरकार ट्रिपल तलाक पर बिल लाएगी. सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर से पहले बिल का प्रारूप तैयार करने की तैयारी है.

 

ट्रिपल तलाक के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने की जिम्मेदारी मंत्रियों के एक समूह को सौंपी गई है. इसी समूह की गुरुवार को पहली बैठक हुई. नॉर्थ ब्लॉक में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, एटॉर्नी जनरल, केके वेणुगोपाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा, थावर चंद्र गहलोत और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी भी शामिल थे. 

 

बता दें कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को बैन कर दिया था. शायरा बानो मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक समय में एक साथ तीन तलाक के खिलाफ फैसला दिया था.  सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक के खिलाफ फैसले को और भी प्रभावी तरीके से बनाने के लिए केंद्र सरकार इस मामले को आगे बढ़ा रही है. सरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है. सरकार मौजूदा दंड प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत अगर कोई शख्स ट्रिपल तलाक देता है तो वह अपराध होगा.

 

सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक के खिलाफ फैसले को और भी प्रभावी तरीके से बनाने के लिए केंद्र सरकार इस मामले को आगे बढ़ा रही है. मोदी सरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है. सरकार मौजूदा दंड प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिसके तहत अगर कोई शख्स ट्रिपल तालक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा.