इंदौर । सीबीएसई मान्यता के संबंध में लगे आवेदनों के ढेर से शासन परेशान हो गया है। यहीं वजह है कि राज्य शासन ने नया नियम बना दिया। आदेश के मुताबिक पहले तीन साल तक माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत बारहवीं कक्षा तक स्कूल चलाना अनिवार्य होगा। इसमें कोई आपत्ती नहीं आने पर सीबीएसई स्कूल से संबद्धता के लिए एनओसी (अनापत्ती प्रमाण-पत्र) जारी करने पर विचार किया जाएगा।


जिला शिक्षा विभाग के पास हर महीने 10-12 आवेदन आते हैं, जिसमें स्कूलों द्वारा सीबीएसई में मान्यता के लिए अनापत्ती प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग की जाती है। यह अर्जी लोक शिक्षण आयुक्त को भेजी जाती है। स्थिति यह है कि लोक शिक्षण विभाग में प्रदेशभर के सैकड़ों आवेदन इकट्ठा हो गए। जिलाशिक्षा अधिकारी सुधीर कौशल ने बताया कि हाल ही में शासन से निर्देश मिले हैं कि सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को नए आदेश से अवगत करवा दिया जाएं।