2007 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्‍तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है. रमन सिंह सरकार के खिलाफ स्‍वराज अभियान की ओर से डाली गई अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि स्‍वराज अभियान इस मामले की लंबे समय से जांच कर रहा था.


बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रमन सिंह सरकार से  हेलीकॉप्टर खरीदने संबंधी फाइल तलब की थी. सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में राज्य सरकार को मूल दस्तावेज की फाइल कोर्ट में देने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था आखिर अगस्ता हेलीकॉप्टर ही खरीदा जाएगा ये फैसला किसने लिया ? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जब चीफ सेक्रेट्री ने नोट में किसी भी हेलीकॉप्टर की बात लिखी तो फिर अगस्ता के लिए ही टेंडर क्यों जारी हुआ ?


याचिककर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड से तय कीमत से ज़्यादा पैसे देकर हेलीकॉप्टर खरीदा और इसके लिए कागज इस तरह से तैयार किए गए थे कि अगस्ता-वेस्टलैंड के अलावा कोई दूसरी कंपनी इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए.


याचिका में राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और झारखंड में भी अगस्ता हेलिकॉप्टर खरीद से जुड़े दस्तावेज़ पेश किए गए थे. यह भी आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने इसके लिए करोडों रुपये कमीशन दिया था.