केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त तक तबादलों में छूट प्रदान कर दी है.  आयोग ने मंगलवार को कार्मिक विभाग के प्रस्ताव का जवाब दे दिया था. राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के माध्यम से केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भिजवाया था, जिसमें राज्य सरकार ने आयोग से प्रदेश में तीन साल से एक ही जगह पर जमे अफसरों के तबादले करने के लिए 30 सिंतबर तक की छूट मांगी थी.


प्रदेश में सरकार की और इन दिनों न्याय आपके द्वार अभियान, किसान कर्ज माफी शिविर और मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान चल रहा है. इसको देखते हुए सरकार अभी प्रशासन में भारी फेरबदल करने को इच्छुक नहीं है. ऐसे में सरकार ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कार्मिक विभाग के अधिकारियों के तबादले करने के लिए तीन माह की ढील देने की मांग की थी.


चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 21 मई को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखा था, जिसमें चुनाव से जुड़े अफसरों को उनके गृह जिले से हटाने और 31 जनवरी 2019 को तीन से चार वर्ष पूर्ण करने वाले अफसरों को 30 जून तक हटाने को कहा था. इसके दायरे में आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस सहित बड़ी संख्या में अफसर आ रहे थे. सरकार चाहती थी कि ऐसे अफसरों का तबादला जून के बजाय सिंतबर मे किया जाएगा.