पुलिस आईजी पवनदेव के खिलाफ महिला कॉंस्टेबल द्वारा लगाई गई याचिका पर बुधवार को ​हाई कोर्ट बिलासपुर में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में शासन को एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के आरोपों पर शासन स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करे. हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में मामले की सुनवाई हुई.


गौरतलब है कि आईजी पवनदेव गौतम पर बिलासपुर में पदस्थ रहते एक महिला कॉंस्टेबल से मोबाइलफोन पर अश्लील बात करने का आरोप है. महिला कॉंस्टेबल ने मामले की शिकायत की है. इसके साथ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शासन द्वारा आईजी पवनदेव को बचाने का आरोप लगाया है. इसी मामले में आज सुनवाई हुई.


बता दें कि आईजी महिला कॉंस्टेबल द्वारा प्रताड़ना के आरोप के बाद आईजी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग की थी. महिला कॉंस्टेबल की इस मांग के बाद शासन ने आईएएस रेणुका पिल्लई की अध्यक्षता में गठित इंटरनल कम्प्लेंट कमिटी द्वारा जांच कराई. इस कमेटी ने आईजी पवन देव पर लगाये गए यौन उत्पीड़न के आरोप को सही पाया था.