वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को विवादित टैक्सेशन को लेकर आयकर अपील मामले में बड़ी राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं. वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अपील्स एक्ट में संशोधन कर नया सर्कुलर जारी कर दिया है. नए सर्कुलर संख्या तीन के अनुसार, अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स में अपील की दस लाख रुपए टैक्स वाले मामले की सीमा बढ़ाकर बीस लाख रुपए टैक्स के मामले कर दी गई है.


उच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई के लिए टैक्स लिमिट बीस लाख रुपए से बढ़ाकर पचास लाख रुपए कर दी गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक करोड़ रुपए तक के टैक्स वाले मामलों की अपील पर ही सुनवाई हो सकेगी. आयकर अपील की सीमाएं बढ़ाने से अदालतों में टैक्सेशन के मामलों में कमी आएगी. जिससे अदालतों पर कामकाज का बोझ कम हो सकेगा.


सीबीटीडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीस लाख से कम टैक्स वाले मामलों की अपील पर सुनवाई अब आयकर विभाग में हो सकेगी. हालांकि केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आयकर अपीलल्स की सीमाएं बढ़ाने की घोषणा अपने राजस्थान दौरे पर ही कर दी थी.लेकिन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सभी राज्यों के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों, मुख्य आयकर आयुक्तों को नया सर्कुलर जारी कर दिया है.