भोपाल । इस बार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आनलाइन होगी। विधानसभा अध्यक्ष सहित 230 विधायकों को आइपैड दिए जाएंगे। जिन विधायकों को आइपैड चलाना नहीं आता, उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सदन में विधायकों को आइपैड पर ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा और विधायकों के प्रश्नों का उत्तर भी आइपैड पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस नवाचार से कुछ हद तक विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी। वित्त विभाग ने आइपैड के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है। 50 से 60 हजार कीमत के आइपैड खरीदे जाएंगे। यह केवल विधानसभा की कार्यवाही के समय ही विधायकों को दिए जाएंगे। सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर इन्हें विधानसभा में ही जमा करा लिया जाएगा।
सदन की कार्यवाही पेपरलेस करना चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभालते ही गिरीश गौतम ने सबसे पहले असंसदीय शब्दों का शब्दकोश बनाने की तैयारी कराई थी और विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइपैड पर बजट उपलब्ध कराने के साथ विधायकों को सदन से संबंधित अन्य दस्तावेज भी आइपैड पर ही उपलब्ध कराने की तैयारी है।
ई-विधान योजना के तहत मप्र विधानसभा भी होगी आधुनिक
भारत सरकार ई-विधान योजना के तहत सभी राज्यों को अपनी-अपनी विधानसभा को पेपरलेस बनाना है। प्रदेश के अधिकांश राज्य ई-विधान के तहत ही विधानसभा की कार्यवाही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा को भी पेपरलेस बनाने की कवायद के तहत विधायकों को आइपैड दिए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाएगा
