Wednesday, November 30, 2022
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आमजन को सुलभ कराएं त्वरित न्याय-राज्यपाल

जयपुर । राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा''कंटेपररी जूडिशियल डवलपमेंट एण्ड स्ट्रेन्थनिंग जस्टिस फॉर लॉ एण्ड टेक्नॉलॉजीÓÓ विषय पर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी ऑडिटोरियम में आयोजित पश्चिम क्षेत्र के पहले दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायपालिका को आम आदमी के और अधिक निकट लाते हुए आम आदमी को त्वरित और किफायती न्याय दिलाने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने का आह्वान किया है।उन्होंने कहा कि इसके लिए विधिक चेतना और न्यायिक जागरुकता के लिए भी वृहद स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसमें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक ए.पी. साही सहित राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं गुजरात के हाईकोर्ट न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए  कहा कि वे न्याय व्यवस्था ही नहीं बल्कि संविधान से जुड़े काूननों के भी मुख्य प्रहरी हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और इससे जुड़े नीतिगत विकास के जरिए देश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हो रहे कार्य अहम् हैं। उन्होंने विशेष अपेक्षा व्यक्त करते हुए देश में न्याय एवं विधि व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण़ के साथ ही आम जन के लिए न्याय  को त्वरित एवं और अधिक सुगम तथा प्रभावी बनाने के लिए बेहतर प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ का समाधान खोजने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों और आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने, न्याय तंत्र को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ करने, शीर्ष अदालत में मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए भी सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित किए जाने, देश में आबादी का विस्तार के मद्देनजऱ न्याय व्यवस्था के समक्ष बढ़ रही चुनौतियों से निपटने प्रभावी कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी उपस्थित न्यायाधीशों की तहेदिल से सराहना की और कहा कि वे पारदर्शिता की पालना के लिए घर-परिवार, रिश्ते-नातों से दूर रहते हुए अपना-अपना कार्य करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि अभी भी देश की अदालतों में लाखों वाद लम्बित हैं। न्याय में विलम्ब की इस समस्या को दूर करने के लिए बेहतर व्यवस्था कायम करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बने जिससे छोटे-मोटे निर्णयों के त्वरित निदान की व्यवस्था से आम जन लाभान्वित हो, इस पर भी अकादमी को कार्य करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान से नई पीढ़ी और आम जन को जोडऩे के उद्देश्य को लेकर उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापित करने की पहल की है।  उन्होंने जल्द पूर्ण होने जा रहे राजभवन के संविधान पार्क के मूर्त रूप पा लेने के बाद इसके अवलोकन का आग्रह सभी से किया और कहा कि यह पार्क हमारी संवैधानिक संस्कृति से साक्षात् कराएगा। आगामी 26 नवम्बर को संविधान दिवस पर इसका लोकार्पण प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि न्यायिक निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए कार्य किया जाए। न्यायालय निर्णय अंग्रेजी के साथ दूसरी भाषाओं में दिए जाने पर कार्य होता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम आम जन के लिए आएंगे।

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