Wednesday, September 28, 2022
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पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए एक लाख रुपये ली जा रही रिश्वत : सोमनाथ भारती

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत ली जा रही है। डीडीए में भ्रष्टाचार करके दिल्ली की जनता के साथ ठगी हो रही है। एलजी विनय कुमार सक्सेना डीडीए के चेयरमैन हैं। भ्रष्टाचार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीन साल में 8 लाख घरों में से सिर्फ 15 हजार की रजिस्ट्री हुई है। हर साल औसतन 5 हजार रजिस्ट्री हो रही है। 8 लाख घरों की 160 साल में रजिस्ट्री होगी। भाजपा ने 160 साल तक भ्रष्टाचार कर मोटी कमाई की स्कीम बनाई है।
आम आदमी के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के पास संवैधानिक रूप में तीन क्षेत्र नहीं है। जिसमें जमीन, पुलिस और सर्विसेज विभाग हैं। अब इन तीन मुद्दों में डीडीए और कानून व्यवस्था एलजी के अंतर्गत आता है। डीडीए और पुलिस में भ्रष्टाचार की प्रमुख जिम्मेदारी एलजी की है। डीडीए में आज बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। भ्रष्टाचार कर दिल्ली की जनता साथ ठगी की जा रही है। दिल्ली में पिछले नौ साल से सीएम केजरीवाल ने गुड गवर्नेंस का मॉडल पेश किया है। भाजपा इस मॉडल को हरा नहीं पा रही है। दिल्ली में जितनी भी अवैध कॉलोनी है, वहां पर 2020 के चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने अरबों खर्च करके सड़कें, गलियां, स्ट्रीट लाइट के साथ बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराईं। ऐसे में पीएम मोदी ने आनन-फानन में 2019 में घोषणा की कि हम 1731 अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी को नियमित कर देंगे और सबकी रजिस्ट्री करा कर देंगे। दिल्ली में पीएम मोदी के फोटो के साथ बड़े-बड़े होर्डिंग में लिखा गया था कि 50 लाख लोगों को हम घर देंगे।
सोमनाथ भारती ने कहा कि 3 साल बाद एलजी ऊल-जूलूल कामों में लगे हुए है? प्रधानमंत्री अनाधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना में दिल्ली वालों को ठगा जा रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए एक रेट लिस्ट दे दिया गया है। जिसमें 100 स्क्वायर मीटर से कम जमीन पर 800 रुपये कॉस्ट लगेगा। 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा और 250 स्क्वायर मीटर से कम होगा तो 1 हजार रुपया लगेगा। वहीं 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा पर ढाई हजार लगेगा। जिसमें से एक व्यक्ति के यहां 41 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जीएसटी और एसजीएसटी लगाकर  2950 रुपया बताया है। जबकि 800 रुपया लगना चाहिए लेकिन तीन हजार रुपया लग रहा है। इसमें बड़ा घोटाला यह है कि किसी भी व्यक्ति का तीन हजार रुपये देने के बाद भी नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति से मिनिमम 1 लाख रुपये अतिरिक्त डीडीए मांग रहा है। इनके दो फैसिलिटी सेंटर लक्ष्मी नगर में पंकज कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर को ओपनली रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं मुनिरका प्रोसेसिंग सेंटर में असिस्टेंट डायरेक्टर डीडीए अविनाश डागर को रिश्वत के कारण सस्पेंड किया।
सोमनाथ भारती ने कहा कि डीडीए ने ऑन रिकॉर्ड जानकारी दी है कि 15 हजार रजिस्ट्री पेपर दिए हैं। मतलब 8 लाख घरों में से सिर्फ 15 हजार को 3 साल में दिया है। पीएम मोदी की विशाल योजना में 5 हजार घर 1 साल में और 8 लाख घर 160 साल में रजिस्ट्री करके देंगे। दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने और दोनों हाथों से लूटने का काम भाजपा कर रही है। इसका सीधा-सीधा दायित्व एलजी विनय कुमार सक्सेना को जाता है। 15 हजार लोगों को कॉल करवा दीजिए तो उसमें 14 हजार 990 लोगों से एक लाख रुपये रिश्वत ली गई होगी। ऐसे में 15 हजार लोगों से 150 करोड़ रुपए रिश्वत बनती है। ऐसे में 8 लाख लोगों से एक-एक लाख जोड़ते है तो यह 160 साल के लिए बड़ी भ्रष्टाचार स्कीम है। प्रधानमंत्री 160 साल में रजिस्ट्री दे पाएंगे।
दिल्ली वालों के लिए मैं एलज  से पूछना चाहता हूं कि आप डीडीए के चेयरमैन हैं। क्या इतने बड़े भ्रष्टाचार का दायित्व आपके ऊपर नहीं जाता है। इसका दायित्व लेकर रिजाइन देना चाहिए। क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब एलजी साहब को देना बनता है। वह एक तरफ ऐसे ऐसे मसलों को सीबीआई के सामने भेजते हैं जो कभी हुए ही नहीं हैं। वह कहते है कि डीटीसी में घोटाला हो गया। जब टेंडर तक नहीं हुआ तो घोटाला कहां से हो गया। यहां मैं प्रूफ दे रहा हूं। मेरे पास डाक्यूमेंट्स है। एलजी, सीबीआई और ईडी चाहे तो मुझसे ले ले। इन डाक्यूमेंट्स के आधार पर मैं कह रहा हूं कि डेढ़ सौ करोड़ तो मुझे दिख रहा है।
अगर 8 लाख घर के हिसाब से हर घर पर एक लाख रखिए तो यह कितना बड़ा घोटाला है। इसमें कई सारे भाजपा के नेता ने पीएम उदय के नाम पर सरकारी जमीनों को हड़पना शुरू किया है। सरकारी जमीनों को झूठी रजिस्ट्री करा के एप्लीकेशन फाइनल करके अपने नाम रजिस्ट्री कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह तीन मुद्दे है। इसकी सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। एलजी को इसका अध्यक्ष होने के नाते इन सारे सवालों पर जवाब दें।

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