जयपुर, 04 मार्च। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक पुरजोर प्रयास कर बकाया अकृषि ऋणों एवं राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजनाओं में वितरित ऋणों की वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वसूली की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा होगी और ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्रीमती राजपाल मंगलवार को नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने अकृषि ऋणों की वसूली की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार तथा तत्परता लाने की सख्त हिदायत दी। श्रीमती राजपाल ने कहा कि अकृषि क्षेत्र में वितरित किये गए ऋणों की वसूली हेतु आवश्यक प्रयास करें। उन्होंने कम प्रकरणों में नोटिस जारी किए जाने पर अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरी क्षमता से वसूली के प्रयास करें और वसूली के लक्ष्य पूरे करें। उन्होंने अधिकारियों को 4 माह का एक्शन प्लान बनाने और माहवार लक्ष्य तय कर लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋणियों से व्यक्तिगत रूप से भी समझाइश करें तथा गारंटरों से सम्पर्क कर वसूली तदनुरूप करने के प्रयास करें।
श्रीमती राजपाल ने कहा कि अकृषि क्षेत्र के अधिकांश ऋण उद्यमिता हेतु दिए हुए है इन ऋणों की वसूली में किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाए। जिन ऋणियों पर ज्यादा राशि बकाया है, उनसे वसूली के विशेष रूप से प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक कमजोर स्थिति से उबरे और उनका समुचित रूप से संचालन हो, इसके लिए बकाया ऋणों की वसूली में गति लाया जाना आवश्यक है। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि कम राशि के ऋणों की वसूली हेतु अधिकारियों को पूरे मनोयोग से प्रयास करने की आवश्यकता है।
श्रीमती राजपाल द्वारा सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किसानों एवं उद्यमियों को ऋण वितरण कर ब्याज अनुदान से लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में राज्य भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक श्री जितेन्द्र प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिव वीसी ले माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
