जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों की तस्करी, प्रदूषण और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए. कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था, जेलों में जबरन वसूली, पुलिस-तस्करों के गठजोड़ और गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा जयपुर के एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की जबरन वसूली को लेकर सदन में हंगामा किया, जिसके कारण विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
व्यापारी को धमकाने का मुद्दा उठा
दरअसल, विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि माफिया जेल से व्यापारियों को धमका रहे हैं. एक व्यापारी ने सुरक्षा की गुहार लगाई तो तीन बार के बाद ही उसकी सुनवाई हुई. मामला एसपी तक पहुंचा तो व्यापारी को सुरक्षा तो दे दी गई, लेकिन बदले में 76 लाख रुपए का बिल भेज दिया गया. कानून व्यवस्था का यही हाल है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल है. जूली ने बताया कि 5 मार्च को भरतपुर सांसद संजना जाटव ने भी एक वीडियो जारी कर पुलिस द्वारा खुलेआम रिश्वत मांगने की पोल खोली थी। जब उन्हें इस पर आगे बोलने नहीं दिया गया तो कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।
नशाखोरी व तस्करी का मुद्दा छाया
सदन में प्रदेश में बढ़ रहे नशाखोरी व तस्करी को लेकर तीखी चर्चा हुई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राज्य सरकार नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 404 मामलों में 894 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 354 मामलों में न्यायालय में चालान पेश किए जा चुके हैं। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि नशा तस्करों व पुलिस के बीच सांठगांठ की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अभी तक उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। लेकिन यदि कोई शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बहरोड़-नीमराना में प्रदूषण का मुद्दा उठा
विधायक जसवंत यादव ने बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारियों का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि वहां प्रदूषण के कारण कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। नीमराणा में एक फैक्ट्री के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। क्या सरकार किसानों को मुआवजा देगी और इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने जवाब दिया कि मुख्य प्रदूषण अभियंता के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीमराणा फैक्ट्री के कारण फसलों के नष्ट होने की जांच की जाएगी। मिट्टी जांच में यदि फैक्ट्री दोषी पाई जाती है तो किसानों को मुआवजा देने की अनुशंसा की जाएगी। घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने रणथंभौर बाघ परियोजना प्रथम की रेंज चंबल पालीघाट में घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग की। इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में इस पर काम शुरू किया जाएगा। पालीघाट क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए चंबल नदी के किनारे बाउंड्रीवॉल भी बनाई जाएगी। घड़ियालों के बच्चों को 2 साल तक अलग-अलग कुंडों में रखा जाएगा और फिर नदी में छोड़ दिया जाएगा।
आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पर सवाल
विधायक हरीश चौधरी ने स्थायी दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस दिशा में कोई नीति बनाएगी? इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया कि हाल ही में नए नियम बनाए गए हैं। यदि ढिलाई को लेकर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। पशुपालकों को अनुदान बढ़ाने की मांग: पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्तमान में सरकार 9 महीने का अनुदान दे रही है। इस बार बजट में अनुदान राशि में 15% की बढ़ोतरी की गई है। विपक्ष के नेता ने पूछा कि क्या सरकार 9 महीने की जगह 12 महीने का अनुदान देने पर विचार कर रही है? इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि फिलहाल 9 महीने का ही प्रावधान किया गया है।
