केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीद है कि होली 2023 के बाद मार्च के महीने में खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल, सरकारी कर्मचारी काफी वक्त से डीए में इजाफा करने की उम्मीद कर रहे हैं. इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी लोगों को काफी आस है. वहीं लोग वेतन संशोधन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं. 8वें वेतन आयोग के गठन में सिर्फ एक साल बाकी रह गया है, इसे देखते हुए सरकार सैलरी रिवीजन के लिए नए फॉर्मूले की घोषणा कर सकती है. ऐसे में आज हम उन तीन मुद्दों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके ऐलान से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है.
केंद्र सरकार के कर्मचारी होली 2023 के बाद केंद्र सरकार से कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं. इनमें 7वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ोतरी और वेतन संशोधन शामिल है. हाल ही में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस या (HRA) नियम को भी अपडेट किया है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को कोविड महामारी के दौरान 18 महीनों का डीए नहीं मिला था उस समय कि ये बकाया राशि लोगों को अभी तक नहीं मिली है. एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार की तरफ से जल्द ही इन 18 महीनों के बकाया डीए पर फैसला लिया जा सकता है.
वेतन संशोधन
रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन में सिर्फ एक साल बाकी रह गया है, इसे देखते हुए सरकार सैलरी रिवीजन के लिए नए फॉर्मूले की घोषणा कर सकती है. उम्मीद है कि होली 2023 के बाद से ऐसा हो सकता है.
फिटमेंट फैक्टर
मीडिया सूत्रों की रिपोर्ट है कि होली 2023 के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सरकार लंबित फिटमेंट कारक वृद्धि पर निर्णय ले सकती है. मीडिया सूत्रों का यह भी सुझाव है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन भी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिलता है और वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत है. हालांकि सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं.
डीए-डीआर
रिपोर्ट्स बताती हैं कि केंद्र सरकार मार्च 2023 में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 1 जनवरी से प्रभावी कर सकती है. केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, इसलिए डीए को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया. इस मार्च में सरकार DA में भी 4% की बढ़ोतरी कर सकती है. ऐसी संभावना है कि सरकार पेंशनभोगियों की महंगाई पेंशन (DR) में भी बढ़ोतरी कर सकती है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 38% के हिसाब से डीए का भुगतान होता है. इसमें यदि 4% का इजाफा होता है तो यह बढ़कर 42% हो जाएगा. इसके बाद 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों का सालाना महंगाई भत्ता बढ़कर 90,720 रुपये हो जाएगा. मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो सैलरी में हर महीने 720 रुपये और सालाना 8640 रुपये का इजाफा होगा.
बकाया DA arrears
सरकारी कर्मचारियों को कोविड महामारी के दौरान 18 महीनों का डीए नहीं मिला था उस समय कि ये बकाया राशि लोगों को अभी तक नहीं मिली है. एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार की तरफ से जल्द ही इन 18 महीनों के बकाया डीए पर फैसला लिया जा सकता है. कई कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगी महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार होली के बाद 18 महीने का DA एरियर दे सकती है. इस मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं. अगर मोदी सरकार ये फैसला ले लेती है तो 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका फायदा मिलने वाला है. आपको बता दें कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता बाकी है.
