कर्नाटक सरकार: मुस्लिम आरक्षण पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी केटीपीपी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले के तहत अब मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में ज्यादा मौके मिलेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
ग्राम पंचायत एक्ट में भी संशोधन
कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इससे पंचायत व्यवस्था को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी। इस संशोधन से ग्रामीण विकास और प्रशासन मजबूत होगा, जिससे स्थानीय निकायों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। कृषि और जैव नवाचार केंद्र को राहत: बैठक में हेब्बल स्थित कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु (आईएफएबी) को दो साल के लिए बिना किराए के देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा आग की घटना के बाद बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर में उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए 96.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई।
केपीएससी में सुधार के लिए नई समिति गठित
राज्य सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही केपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति बनाने पर भी सहमति बनी है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
