Ration Card Scheme: प्रधानमंत्री गरीब अन्नमूलन योजना के लाभार्थियों के लिए ये खबर खुशी देने वाली है. क्योंकि अब लाभार्थियों को सिर्फ गेहूं, चना, चीनी, चावल ही फ्री नहीं मिलेंगे. बल्कि सरकार ने अन्य दस मुख्य खाद्य पदार्थों को भी जोड़ा है. यानि सरसों के तेल से लेकर खान-पान में आने वाली ज्यादातर वस्तुओं को फ्री देने की घोषणा की गई है.. जिसके बाद लाभार्थियों को बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी. कुछ दीन पहले ही सरकार ने 9 चीजों की घोषणा की थी. जिसका अब और विस्तार किया जा रहा है. इसके अलावा राशन पोर्टेबल्टी की स्कीम को भी अब जोर दिया जा रहा है. यानि आप देश में कहीं भी रहें. आपको एक ही राशन कार्ड पर योजना का लाभ मिलता रहेगा.
Ration Card Scheme में मिलेंगी ये 10 चीजें
इन 10 रसोई संबंधी चीजों की बात करें तो गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं. आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई अन्य चीजों को इसमें शामिल करने की बात चल रही है. सरकार ने लोगों की सेहत को सुधारने के लिए और उनके खाने में पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है. इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी. सभी कोटेदारों को इसके निर्देश दे दिये गए हैं. साथ ही आपूर्ती विभाग के अधिकारियों को योजना का क्रियान्व्यन ठीक से कराने के निर्देश भी जारी किये गए हैं. ताकि लोगों कोई परेशानी न हो. साथ ही सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलता रहे.
80 करोड़ लाभार्थी
आपको बता दें कि लॅाकडाउन के समय सरकार ने गरीब अन्मूलन योजना की शुरूआत की थी. क्योंकि उस वक्त लोगों को दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया था. देखते ही देखते योजना से वर्तमान में 80 करोड़ से ज्यादा लोग फ्री राशन पा रहे हैं. यही नहीं कई लोग ऐसे भी योजना का लाभ ले रहे हैं. जो वास्तव में इसके हकदार हैं भी नहीं. सरकार ने योजना को पांच सालों के लिए एक्सटेंड किया है.
इन सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि अब राशन की दुकान से सिर्फ राशन ही नहीं मिलेगा. बल्कि गांव में राशन की दुकानों को जन सुविधा केन्द्र की तर्ज पर डवलप करने पर भी विचार चल रहा है. यानि अब इन्ही दुकानों पर आधार कार्ड में करेक्शन से लेकर मूल निवास, जाती प्रमाणपत्र सहित तमाम सुविधाओं का लाभ मिलेगा. ताकि लोगों को इन सब कामों के लिए शहर न जाना पड़े. हालांकि बताया जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में ये कॅान्सेप्ट लागू किया जाना है. उसके बाद योजना का विस्तार किया जाएगा.
