राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने वो कर दिखाया है जो कई दूसरे राज्य नहीं कर पाए हैं. ये राज्य पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू कर चुके हैं. इसके साथ ही इन राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को बंद कर दिया है. हालांकि अब एक बार फिर से कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना पर शिफ्ट हो रहे हैं. वहीं कुछ राज्य तो पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर चुके हैं. ओपीएस के बारे में बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके Last Drawn Basic Pay का 50% और सेवानिवृत्ति पर महंगाई भत्ता या सेवा के पिछले दस महीनों में उनका औसत वेतन, जो भी उनके लिए अधिक लाभप्रद हो, प्राप्त होता है. इसके लिए कर्मचारी के लिए दस साल की सेवा अनिवार्य है.
पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना
इन दिनों पुरानी पेंशन योजना काफी सुर्खियों में हैं. पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों एक दूसरे से अलग हैं. एनपीएस एक निवेश आधारित पेंशन योजना है, जो पुरानी पेंशन योजना के विपरीत है. पुरानी पेंशन योजना एक पेंशन उन्मुख योजना है और रिटर्न बढ़ाने के लिए बाजार में कुछ पैसे का इंवेस्टमेंट करती है. ओपीएस के बारे में बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके Last Drawn Basic Pay का 50% और सेवानिवृत्ति पर महंगाई भत्ता या सेवा के पिछले दस महीनों में उनका औसत वेतन, जो भी उनके लिए अधिक लाभप्रद हो, प्राप्त होता है. इसके लिए कर्मचारी के लिए दस साल की सेवा अनिवार्य है.
पेंशन स्कीम
ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अपनी पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है. सरकारी नौकरी के तहत एक प्रोत्साहन ये भी दिया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी मिले. हालांकि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण ओपीएस सरकारों के लिए अस्थिर हो गया, जिसके बाद साल 2004 में नई पेंशन योजना लाई गई थी.
बहाली को लेकर जुटेंगे मंत्रालय के कर्मचारी
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पांच फरवरी को भोपाल में महाकुंभ होगा। इसमें अब मंत्रालय के कर्मचारी भी शामिल होंगे। यह निर्णय पुरानी पेंशन बहाली संघ और मंत्रालय कर्मचारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि मंत्रालय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संकल्प पत्र भरेंगे। मंत्रालय परिसर में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में चल रहे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को मंत्रालयीन कर्मचारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा। पांच फरवरी को भोपाल में होने वाले पुरानी पेंशन महाकुंभ में भी मंत्रालय के कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी दी और पांच राज्यों में मिली सफलता के बारे में बताया।
