भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ आज मंत्रालय में अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मप्र सरकार नए साल पर नई सौगात देने जा रही है। इसके तहत गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का टीकमगढ़ से कल शुभारंभ होने जा रहा है। कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। मैं टीकमगढ़ गया था तो लोगों ने बताया कि घर मे रहने के लिए जगह नहीं है। तब हमने कल्पना की थी कि ऐसी योजना लागू करेंगे जिससे लोगों का अपना भूखंड हो। कल टीकमगढ़ जिले के 10 हज़ार 500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित करेंगे। यह पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा। कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। नये साल में गरीबों को नई सौगात मिलेगी। प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए राशि बढ़ाने और नए पुरस्कार के प्रविधान के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव कैबिनेट मे रखा जाएगा। मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हो रही इस कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दो प्रस्तावों में इंदौर के वार्ड नंबर 35 में तलावली चांदा के पास स्थित राजस्व विभाग की भूमि और सागर के वार्ड नंबर 47 में ग्राम तिलिमाफी स्थित राजस्व विभाग की भूमि के परिसंपत्ति का निर्वर्तन का प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा इंदौर के सांवेर के ग्राम बुढ़ीबरलाई में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए सिद्धी विनायक बाल कल्याण समिति को 1204 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने, गुना के महावीरपुरा में 0.627 हेक्टेयर भूमि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को भवन निर्माण के लिए स्थायी लीज देने और बुरहानपुर में भाजपा कार्यालय को तीन हजार वर्गफीट भूमि देने का प्रस्ताव पर कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी मनोहर छतवानी को संविदा नियुक्ति, श्योपुर जिले के वीरपुर से 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए नायब तहसीलदार आरपी समोलिया के विरुद्ध विभागीय जांच, दतिया जिले के सेवानिवृत्त सीएमएचओ डा आरएस गुप्ता की अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद न्यूनतम पेंशन रखते हुए शेष पेंशन अस्थायी रूप से रोकने, पीएचई ग्वालियर उपखंड से सेवानिवृत्त सहायक यंत्री केजी सक्सेना के जारी दंडादेश के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन के निराकरण, नर्मदा घाटी विकास विभाग में अधीक्षण यंत्री प्रमोदन कुमार शर्मा को संविदा नियुक्ति दिए जाने और इंदौर के उप पुलिस अधीक्षक अजाक रहते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अब्दुल हमीर खान एवं आरक्षी केंद्र ऐरोड्रम इंदौर की तत्कालीन थाना प्रभारी मंजू यादव के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे।
कैबिनेट में इस प्रस्तावों पर भी होगा निर्णय
– मेडिकल कालेज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में पीजी सीट बढ़ाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति।
– अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत दस संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में नियमित पदों से पद पूर्ति एवं प्रयोगशाला सहायक को प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के समक्षक करना।
– अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की संभाग स्तर पर आकांक्षी कोचिंग योजना की स्वीक़ति एवं निरंतरता।
– 2846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से वितरित 15.75 करोड़ के खाद्यान्न की लागत पर शासन को हुई हानि में कैग के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की आपत्ति के संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।
– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं योजना की निरंतरता।
– शौर्यदल योजना की गतिविधियों में हुए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति एवं निरंतरता की स्वीकृति।
