भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार राइस मिल लगाने वाले कारोबारियों और उद्योगों को जॉब गारंटी देगी। पीडीएस में गरीबों को बांटने वाले चावल के लिए धान मिलिंग को प्राथमिकता के साथ राइस मिलों को दिया जाएगा। राइस मिल लगाने से प्रदेश में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस योजना में शामिल होने वाले उद्योगों और कारोबारियों को नागरिक आपूर्ति विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने पर उद्योग की क्षमता के अनुसार एक लाख टन धान मिलिंग करने तक की जॉब गारंटी दी जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार मिलिंग के लिए महाराष्ट्र,गुजरात सहित अन्य राज्यों में धान भेजती है। सरकार को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं। परिवहन का भी आर्थिक बोझसरकार पर बढ़ता है।
इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 16 जिलों में राइस मिल लगाने वालों को जॉब गारंटी देने का निर्णय लिया है। सिवनी,कटनी,सतना,रीवा,मंडला, सीधी, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल, नरसिंहपुर, जबलपुर,सीहोर,शिवपुरी, नरसिंहपुर में राइस मिल लगाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार लगभग 50 लाख टन धान हर साल समर्थन मूल्य पर खरीद करती है। इस धान की मिलिंग करने का काम प्रदेश के अंदर ही हो, इसके लिए जॉब गारंटी योजना तैयार की गई है।
