भोपाल : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की अध्यक्षता और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में बुधवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक हुई।
केंद्रीय राज्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता के लिए पीएचई विभाग से समन्वय कर आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के हरसंभव प्रयास कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार जिला स्तर पर व्यापक रूप से होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड्स, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों पर विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार निरंतर किया जाना चाहिए। लाड़ली बहना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रधानमंत्री की मंशानुरूप प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।
महिला बाल विकास मंत्री भूरिया ने झाबुआ में शुरू किये गए "मोटी आई" कुपोषण मुक्त झाबुआ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नवाचार से हम कुपोषण मुक्त मध्यप्रदेश बनाने में सफल होंगे। उन्होंने बताया कि स्वस्थ महिला को "मोटी आई" का नाम दिया गया है। झाबुआ में ऐसे बच्चे जिनकी माँ पलायन कर चली जाती है या महिला कम उम्र की होने से बच्चे के वजन को बढ़ाने में या उसे स्वस्थ रखने की समझ नहीं रखती है, ऐसी महिलाओं के कुपोषित बच्चों की ज़िम्मेदारी "मोटी आई" लेती है। जो पलायन कर गई माँ के बच्चों का अपने बच्चे सा ध्यान रखती है और कुपोषित बच्चे की माँ को स्वस्थ रहने में मदद करती है ।भूरिया ने केन्द्रीय राज्यमंत्री से प्रदेश में शुरू किये गये विशेष प्रोजेक्टस के अनुदान की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा की।
प्रमुख सचिव महिला बाल विकास रश्मि अरुण शमी ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा योजनाओं की शत प्रतिशत राशि खर्च की गई है। केंद्रीय महिला बाल विकास की संयुक्त सचिव ने सराहना भी की।
आयुक्त, महिला बाल विकास सूफिया फारुकी वली ने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मिनी आंगनवाड़ियों से आंगनवाड़ी केन्द्रों में ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका का निर्माण, शी बॉक्स, मिशन वात्सल्य अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, जेजेबीसी में पदपूर्ति, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला संबंधी कानून, बाल विवाह रोकथाम आदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की।
बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त सचिव प्रीति राव, मप्र महिला एवं बाल विकास की उप सचिव माधवी नागेंद्र सहित समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित थे।
