मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड में मंईयां सम्मान योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने वाली महिलाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन महिलाओं ने फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं उनसे पैसे की वसूली की जाएगी।
दरअसल, पलामू जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ उठाने वाले 3764 महिला लाभुकों का नाम फर्जी पाया गया है। इनमें से 2288 फर्जी लाभुकों का नाम मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के पोर्टल से डिलीट कर दिया गया है। अब इन महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है।
भौतिक सत्यापन का आदेश
शेष 1,476 फर्जी लाभुकों के नाम को पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया अभी जारी है। दरअसल, राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन करा रही है। जिसमें 17 फरवरी तक जिले के कुल 3,72,937 लाभुकों में से 2,32,939 का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। जिसमें 3764 महिला लाभुक फर्जी पाया गया।
इसमें 1010 महिला लाभुक सरकार की अन्य सामाजिक पेंशन योजनाओं का भी लाभ ले रहे थे, जबकि 2754 लाभुक गलत शपथ पत्र देकर उक्त योजना का लाभ उठा रहे थे। इनमें से अधिकांश पारा शिक्षक की पत्नियां, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया, पुलिस जवान की पत्नियां शामिल थीं।
फर्जी महिला लाभुकों से वसूले जाएंगे पैसे
मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद जिला प्रशासन सभी फर्जी महिला लाभुकों से योजना के तहत दी गई राशि को रिकवरी की कार्रवाई करेगी। राशि नहीं लौटाने वालों पर सर्टिफिकेट केस भी किया जाएगा। बताते चलें कि अभी सत्यापन कार्य चल ही रहा है, जिसके पूर्ण होने पर फर्जी लाभुकों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है।
फर्जी महिला लाभुकों से पैसा वापस करने का आदेश
जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसमें काफी संख्या में फर्जी लाभुक मिले हैं। उनकी फर्जी लाभुकों से अपील है कि वे योजना के तहत मिली राशि को वापस कर दें अन्यथा प्रशासन रिकवरी की कार्रवाई करेगा। जिसमें राशि नहीं देने वालों पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। शशि रंजन, उपायुक्त, पलामू।
क्या है मंईयां सम्मान योजना?
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, झारखंड की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता महिलाओं को उनके जीवन स्तर में सुधार करने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती है।
