चुनावी साल में अपनी जमीन की खातिर याद आई आदिवासियों की जमीन

चुनावी चटखारे/कीर्ति राणा

टंट्या मामा की माला जपने वाली सरकार को याद आ गई कि आदिवासियों की जमीन बेचने के मामले में कलेक्टरों पर कार्रवाई की जानी चाहिए तो लोकायुक्त को एक्शन की झंडी दिखा दी।इस मामले में शिकायत तो 2015 में ही कर दी गई थी, जांच होने में ही 8 साल लग गए। अभी तो जबलपुर और कटनी जिलों में ही जमीन बिक्री के मामले सामने आए हैं।ऐसा नहीं कि एक्शन फटाफट लिया गया है।आठ सालों (2006 से 2013में) इस गोलमाल में सहयोगी रहे ये कलेक्टर तब इन जिलों में एडीएम थे, इन पर कार्रवाई का मन चुनाव से पहले तब बना है जब तीन आईएएस कलेक्टर हो गए और एक रिटायर-इन सभी की जांच रिपोर्ट वाली फाइलें कार्रवाई के निर्देश के लिए करीब 8 साल से धूल खा रही थीं। गौरतलब है 2006 से 2013 हुए जमीन बिक्री घोटाले में भी यही सरकार थी।प्रारंभिक जांच में ये सौदा 500 करोड़ रुपये के आसपास का होना बताया जा रहा है।आदिवासियों की जमीन बिक्री मामले में ये अधिकारी इसलिए फंसे हैं कि तब ये एडीएम थे और निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर का रहता है। हद तो यह हुई कि अधिकारियों ने उन जमीनों को भी बेचने की अनुमति दे दी, जो शासन ने आदिवासियों को जीवन यापन के लिए पट्टे पर दी थी।दो दशक में कलेक्टरों की अनुमति से आदिवासियों की 2100 एकड़ से अधिक जमीन अन्य वर्ग को बेच दी गई।
अभी जबलपुर और कटनी जिलों के ही मामले उजागर हुए हैं।कटनी में तो पूर्व आइएएस अंजू सिंह बघेल ने अपने बेटे के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी थी आदिवासियों की जमीन।कटनी जिले में 15 कलेक्टर रहे इनमें से 10 ने अपने कार्यकाल के दौरान 77 आदिवासियों की जमीन बिकवाने में सहयोग किया
कटनी जिले में जमीन का यह पूरा खेल रसूखदारों के दम पर खेला गया, जिसकी आड़ तत्कालीन कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी बने। इन्होंने आदिवासियों की जरूरत के हिसाब से कम बल्कि रसूखदारों की पहुंच पर अधिक अनुमतियां जारी कीं।कटनी जिले में 281 आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को बेचने की अनुमति तत्कालीन कलेक्टरों ने दी। इससे 860 हेक्टेयर यानी 2127 एकड़ जमीन दांव पर लग गई। इन जमीनों को बेचने वाले आदिवासी परिवार कहां और किस हाल में हैं, किसी को कुछ नहीं पता। प्रशासन भी इनके बारे में नहीं बता पा रहा है।
जबलपुर जिले में आदिवासियों की जमीन को सामान्य वर्ग को बेचने के मामले में लोकायुक्त ने जिन आइएएस अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2007 से 2012 के बीच क्रमश: एसडीएम दीपक सिंह वर्तमान में संभागायुक्त ग्वालियर चंबल संभाग, ओमप्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में आबकारी आयुक्त ग्वालियर, बसंत कुर्रे वर्तमान में उप सचिव मंत्रालय,और एमपी पटेल वर्तमान में सेवानिवृत्त पदस्थ थे। इन्होंने बिना जांच पड़ताल और नियमों का पालन किए बगैर ही अनुमति जारी की। इस तरह के फिलहाल 13 मामलों की जांच लोकायुक्त कर रही है। इन सभी अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की फाइलें भी कलेक्ट्रेट से लोकायुक्त ने जब्त कर ली है। जबलपुर में एडीएम पदस्थ थे। इन्होंने आदिवासियों की जमीनों को बेचने के लिए अनुमति दी जबकि भू राजस्व की धारा 165 ‘6’ में सिर्फ कलेक्टर को इस तरह की अनुमति देने का अधिकार है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने भी विभागीय स्तर पर यह प्रभार एडीएम को दे रखा था। एक तरह से उस वक्त रहे कलेक्टर ने नियम के अनुरूप प्रक्रिया नहीं की।
2015 में इस संबंध में लोकायुक्त भोपाल में शिकायत हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने प्रमाणों के साथ आइएएस अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। लोकायुक्त ने इस मामले में लोकायुक्त जबलपुर जबलपुर संभाग स्तरीय सतर्कता समिति को जांच दी। उस दौरान जांच शुरू हुई। जांच रिपोर्ट भोपाल भेजी गई। समिति ने 13 फरवरी 2023 को जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपी, जिसमें इस पूरे मामले को एक सुनियोजित षड्यंत्र और सामूहिक भ्रष्टाचार बताया।

लोकसभा में जाना चाहती हैं उमा भारती

साध्वी उमा भारती ने राजनीति से मोह भंग होने संबंधी बयान कब कब दिए खुद उन्हें भी याद नहीं होगा।अब फिर से उनका मन राजनीति में सक्रिय होने के लिए मचल रहा है। वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी सीट से लड़ना चाहती हैं।अब नीति निर्धारकों को तय करना है कि उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं या पेंडिंग रखते हैं।शिवराज आराम से सरकार चलाएं इसलिए पहले उमा भारती को यूपी के झांसी-ललितपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया था। उनके नाम 16वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक एक लाख नब्बे हजार मतों से अधिक वोट से जीत का रेकार्ड था।

छिंदवाड़ा और राघोगढ़ के लिए भाजपा का एक्शन प्लान,

भाजपा का इस बार लक्ष्य कमलनाथ के साथ राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह परिवार को भी भूतपूर्व करने का है।दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह चाचोंड़ा और जयवर्द्धन राजगढ़ से चुनाव लड़ते रहे हैं।इन सीटों के लिए इस बार समझौते वाले नहीं बल्कि वाकई चुनाव जीत सकने वाले प्रत्याशी चयन अमित शाह के सिपहसालार तय करेंगे। रही छिंदवाड़ा की बात तो यदि नकुल नाथ लोकसभा लड़ेंगे तो उन्हें रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की टीम और कमलनाथ को विधानसभा चुनाव में करारी हार के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल को जिम्मा सौंपा गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अब खूब आएंगे

मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने इस बार सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है।इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल अब लगातार आते पहेंगे।चुनाव खर्च में यात्रा नहीं जुड़े इसलिए हर बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मप्र दौरा होता रहेगा, उनके विमान में केजरीवाल साथ रहेंगे।
‘आप’ के पिछले विधानसभा चुनाव का रिकार्ड देखें तो किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हां मात्र एक सीट पर इतने वोट मिल गए थे कि जमानत जप्त नहीं हुई। इस बार सभी सीटों पर चुनाव तो लड़ेगी किंतु फोकस अजा, अजजा वाली 82 सीटों पर अधिक रहेगा।यहां के मतदाताओं पर दिल्ली, पंजाब में दी जा रही मुफ्त सुविधाओं का जादू चलाएंगे।

अमित शाह के कैलाश खास

पं बंगाल चुनाव के प्रभारी रहते कैलाश विजयवर्गीय आशानुकूल परिणाम नहीं दे पाए, अमित शाह उनसे बेहद नाराज हैं इस तरह की फिजूल बातें करने वालों के अब होठ सिल गए हैं।वजह यह कि बीते कुछ महीनों में प्रदेश की राजनीति और भाजपा के अंदरुनी हालात को लेकर विजयवर्गीय सीधे अमित शाह को रिपोर्ट कर रहे हैं।दिल्ली में शाह से मुलाकात से लेकर उनके साथ आने तक में विजयवर्गीय को जो तवज्जो मिल रही है उससे शिवराज समर्थकों के पेट में मरोड़े उठना स्वाभाविक है लेकिन कर कुछ नहीं सकते।बीते सालों में हर बार विजयवर्गीय के नाम पर आपत्ति जताने वाले मुखियाजी भी अब यह कहने की स्थिति में नहीं रह गए हैं कि उनकी किसी सलाह पर गौर नहीं करेंगे।