लाडली बहना योजना (MP Ladli Behna Yojana): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को एक जरुरी घोषणा करते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा. उन्होंने उस तरफ इशारा किया है जो पूर्व में सरकार की ओर से वादा किया गया था. उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है. इसी दिशा में निर्णय लेते हुए बहनों को मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया है.
लाड़ली बहन योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह राशि धीरे-धीरे बढ़ाकर 5,000 रुपये की जाएगी. बता दें की इस योजना के तहत वर्तमान में महिलाओं को 1250 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं.
मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना
जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने यह दावा किया था कि यह योजना चुनावी प्रचार का हिस्सा है और चुनावों के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे निरंतर जारी रखा है. इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, ‘आप शोर मचाते रहिए, हम बैंक खातों में पैसे जमा करते रहेंगे’. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 1250 रुपये जमा करती रही. सरकार आज 1250 रुपये जमा करेगी. इस मासिक सहायता को 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार किया जाएगा, और यही हमारी सरकार की नीति है.
बुधनी विधानसभा चुनाव से पहले की घोषणा
यह घोषणा बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के ठीक पहले की गई है. 13 नवंबर को इस सीट पर मतदान होने हैं, और CM यादव ने यह बात मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए कही. भाजपा ने इस उपचुनाव में रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है.
इस घोषणा के बाद लाड़ली बहन योजना की मदद से प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार हमेशा महिलाओं के लिए काम करेगी और उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए लगातार कोशिश करती रहेगी.
कांग्रेस ने बताया- आचार संहिता का उल्लंघन
शनिवार शाम को आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खातों में 1250 रुपये की मासिक किस्त अंतरित की. कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को उपचुनाव के लिए लागू चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया.
तन्खा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री जी यह आचार संहिता का घोर उल्लंघन है. भारत निर्वाचन आयोग इस पर तत्काल संज्ञान लें. मुख्यमंत्री साहब, इस बयान से आपने आज दोनों चुनाव रद्द करने का कारण दे दिया है. चुनाव कानून के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण है.’’
