MP/ मुख्यमंत्री सुशासन के विचार को लेकर न सिर्फ गंभीर हैं बल्कि सकारात्मक कार्यों के साथ प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए तेजी से अग्रसर हैं। सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों एवं जनहित में उठाए जा रहे ठोस कदमों को काफी सराहा जा रहा है। हाल ही में कार्यालयों के समय को लेकर दिए गए आदेश ने आम जनता के बीच काफी सुर्खी बटोरी है। इस आदेश के माध्यम से सभी शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की तय समय में उपस्थिति को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। स्वाभाविक है कि इस कदम के चलते कार्यालयों में आने वाले सभी लोगों का कार्य आसानी से होंगे साथ ही समय की बचत भी होगी. इसे सरकार का सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम कहा जाए तो गलत न होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह भी प्रयास है कि ईमानदार, कार्यकुशल एवम सहज अधिकारियों को ऐसी जिम्मेदारी दी जाए, जिसके चलते सरकारी कामकाज में तेजी के साथ आम जनता के कार्य विधिवत एवं आसानी से अंजाम तक पहुंच सके। हाल ही में हुए बड़े अधिकारियों की तबादला सूची इसका एक उदाहरण बन पड़ी है। श्रीमती अरुण रश्मि शमी की नवीन पद स्थापना हो अनुभवी आईएएस एम सेलेवेन्द्रन, धनराजू एस. जैसे अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी देना साथ ही कृष्ण गोपाल तिवारी जैसे कर्मठ आईएएस को नर्मदापुरम संभाग का कमिश्नर बनाया जाना। साफ करता है कि अब वही अधिकारी जिम्मेदार पदों पर बैठ पाएंगे जो कि रिजल्ट देने में सक्षम होंगे।
लोकहित कार्यों के साथ आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी सरकार की गंभीरता साफ साफ झलकती है। सदन की गरिमामयी परंपराओं का पालन करने के साथ यह सत्र जनहित कार्यों को लेकर एक मिसाल साबित हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रश्नावली से लेकर सदन से जुड़े कार्यों को लेकर बैठक आहूत करके जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
