समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

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जयपुर, 27 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री तथा चूरू जिला प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने शनिवार को चूरू जिला ​परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राज्य बजट घोषणाओं, विकास परियोजनाओं, व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं और कुछ समय पूर्व आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल शिविर की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा—निर्देश जारी किए।

 बैठक में चूरू विधायक श्री  हरलाल सहारण, पर्यटन आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव श्रीमती रूक्मणि रियार, जिला कलक्टर श्री अभिषेक सुराणा भी मौजूद रहे। 

श्री गहलोत ने अधिकारियों से विभागवार योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के निर्देश दिए।  

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखती हैं। हम राजस्थान को सम्पूर्ण देश में अग्रणी राजस्थान बनाने की दिशा में सतत प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से ही योजनाओं व नीतियों का  सही क्रियान्वयन संभव है।

 

 ​गिव—अप अभियान में अपात्र व्यक्ति हटवाएं नाम—

उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान में अपात्र अपना नाम स्वेच्छा से हटा लें। इससे उन पात्रों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा, जिन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है। 

बैठक में एफआरटी टीम की शिकायत मिलने पर श्री गहलोत ने जेवीवीएनएल  अधीक्षण अभियन्ता  को निर्देश दिए कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित संवेदक को नोटिस आदि की कार्यवाही करें तथा समस्याओं का निस्तारण करें। उन्होंने सानिवि, वन विभाग, पीएचईडी सहित अन्य विभागों की स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो रही शिकायतों के संदर्भ में समुचित ​कार्रवाई के निर्देश दिए। 

 

प्रभारी मंत्री ने पीएम कुसुम योजना, आरडीएसएस योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0, अटल ज्ञान केंद्र एवं शिक्षित राजस्थान अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल प्रगति पथ, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, जल जीवन मिशन और अमृत योजना, पंच गौरव योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, नमो‑ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी आदि योजनाओं पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को समुचि​त निर्देश दिए।  उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का अधिकतम प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि कोई पात्र व्यक्ति ​लाभ से वंचित न रहे। 

विधायक श्री हरलाल सहारण ने क्षेत्रीय समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधिकारियों को समुचित निस्तारण की बात कही। 

पर्यटन आयुक्त व प्रभारी सचिव श्री रूक्मणि रियार ने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार की प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की मंशा को साकार करने में फील्ड स्तरीय अधिकारियों की भूमिका अहम है। सभी अधिकारी योजनाओं की समुचित मॉनीटरिंग करते हुए जबावदेह प्रशासन की अवधारणा को सुदृढ़ करें। 

जिला कलक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने सभी अधिकारियों को दिशा—निर्देशों की समुचित पालना के निर्देश दिए।