NHAI : हाइवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। जल्दी ही देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे वे पर यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिलने वाली हैं. इसके लिए नए विकल्प को लेकर Nitin Gadkari ने बड़ा ऐलान किया है। देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. कई राज्यों में नए एक्सप्रेसवे बनने से यातायात बेहद सुगम हो गया है. इससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि उस इलाके का विकास भी होता है. एनएचएआई ने बताया कि फिलहाल कई पुराने और नए गलियारों पर 75 जनसुविधा केंद्रों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं. ये जगह आठ राज्यों में हैं, जिनमें राजस्थान में 27, मध्यप्रदेश में 18 और हिमाचल प्रदेश में तीन स्थान हैं. सुविधाओं में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं शामिल होंगी, जिसमें ईंधन स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधाएं, फूड कोर्ट, खुदरा दुकानें, बैंक एटीएम, बच्चों का खेल क्षेत्र, चिकित्सा क्लिनिक, चाइल्ड केयर रूम, शॉवर सुविधा के साथ शौचालय, वाहन मरम्मत की सुविधा, ड्राइवर के लिए शयनकक्ष, स्थानीय हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए गांव हाट शामिल हैं.
नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे वे पर यात्रियों को मिलेगी और अधिक सुविधाएं
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई 2024-25 तक नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 600 से ज्यादा जगहों पर जनसुविधा केंद्र स्थापित करेगा. इन जनसुविधा केंद्रों पर पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा, रेस्तरां और खुदरा दुकानें होंगी. एनएचएआई ने गुरुवार को यह ऐलान किया.इसका मकसद नेशनल हाईवे पर यात्रा अनुभव को बेहतर करना है. इसके तहत मौजूदा और आगामी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हर 40-60 किलोमीटर पर जनसुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा.
एनएचएआई ने पहले ही 160 सड़क किनारे सुविधाओं का आवंटन कर दिया है, जिनमें से लगभग 150 को पिछले दो वर्षों में किया गया है. अगले वित्तीय वर्ष में अन्य 150 वेसाइड सुविधाएं प्रदान करने की योजना है, जिसमें अमृतसर-बठिंडा-जामनगर कॉरिडोर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे जैसे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर शामिल हैं.
एनएचएआई के अनुसार, वर्तमान में कई ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में 75 वेसाइड सुविधाएं बोली लगाने के लिए खुली हैं. ये स्थल आठ राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें राजस्थान में 27, मध्य प्रदेश में 18, जम्मू और कश्मीर में 9 और हिमाचल प्रदेश में 3 शामिल हैं. एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा कि ये सड़क किनारे की सुविधाएं न केवल यात्रियों के लिए राजमार्ग यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगी बल्कि राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए आराम और जलपान के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी प्रदान करेंगी.
Nitin Gadkari का बड़ा ऐलान “जितनी दूरी उतना टेक्स”
इससे पहले भी देशभर के Toll Tax के लिए नए विकल्प को लेकर Nitin Gadkari ने बड़ा ऐलान किया था। टोल वसूलने के लिए सरकार नई तकनीक लाने जा रही है। किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू होगी, उसके टोल का मीटर ऑन हो जाएगा. अपना सफर खत्म करने के बाद गाड़ी जैसे ही हाइवे से स्लिप रोड या किसी सामान्य सड़क पर उतरेगी, तय दूरी के हिसाब से नेविगेशन सिस्टम पैसा काट लेगा. टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली के लिए लगे फास्टैग (FASTag) सिस्टम को सरकार खत्म करने वाली है. उसके बदले एक हाईटेक सिस्टम लाने की तैयारी है जो फास्टैग से भी तेज और सटीक काम करेगा. यह नया सिस्टम सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम (Satellite Navigation System) पर आधारित होगा. सूत्रों के मुताबिक नए सिस्टम पर काम शुरू हो गया है और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है. इसे हरी झंडी मिलते ही फास्टैग की जगह पर नेविगेशन सिस्टम से टोल वसूली (Toll Tax) का काम शुरू कर दिया जाएगा. नए सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से या तय की गई दूरी के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा.
