फीस बढ़ाने पर हुए एक्शन का विरोध
भोपाल । जबलपुर के बाद अब नर्मदापुरम प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों पर सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने पर 79 स्कूलों की लिस्ट बनाई है। इन स्कूलों ने 10 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक फीस बढ़ाई है। स्कूल के मैनेजमेंट को 15, 16 और 18 जुलाई को कार्यालय बुलाया गया है। सेशन 2020-21 से 2023-24 तक बढ़ाई गई फीस की जानकारी मांगी गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी एसबीएस बिसेन के मुताबिक 79 स्कूल में से 23 स्कूलों को पहले नोटिस जारी किए गए। 14 स्कूल बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को लौटाने को तैयार हैं। बाकी 56 स्कूलों को पक्ष रखने का मौका दिया है। इन्हें भी जिला शिक्षा समिति नोटिस जारी करेगी। जवाब नहीं मिलने पर इन स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना समेत संचालक को सजा हो सकती है। उधर, शिक्षा विभाग के इस एक्शन पर जिले भर के सभी स्कूलों ने 15 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। सोमवार से सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे।
हल नहीं निकला तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे
प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स (सोपास) के जिला अध्यक्ष आलोक राजपूत का कहना है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल में खामियां हैं। इस वजह से स्कूल संचालकों को जानकारी अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। हम अपनी बात शिक्षा मंत्री तक रखेंगे। हल नहीं निकला तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
ये हैं स्कूल की फीस बढ़ाने के नियम…
स्कूल मैनेजमेंट अगर 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाता है, तो इस स्थिति में उसे जिला शिक्षा समिति से परमिशन लेना जरूरी है। फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? इसकी वजह भी बतानी होती है। अगर फीस बढ़ोतरी 10 प्रतिशत से कम भी करते हैं, तब भी जिला शिक्षा समिति को इसकी सूचना देना जरूरी है या फिर यह जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर भी अपलोड की जा सकती है।
