Monday, December 23, 2024
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मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी

भोपाल ।   मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई हम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी मिलने से प्रदेश में सोयाबीन की सरकार खरीदी का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रदेश में किसानों एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी की होगी। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत मार्कफेड द्वारा किसानों से सोयाबीन खरीदी जाएगी। सरकार किसानों से सोयाबीन की खरीदी 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी। यह खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और अक्टूबर तक चलेगी। इस पहल से राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।

विधायकों के लिए नए आवास बनेंगे 

राज्य सरकार ने 159.13 करोड़ रुपये की लागत से विधायकों के लिए नए आवास बनाने की योजना को मंजूरी दी है। पुराने ब्लॉक हटाकर 102 नए आवास बनाए जाएंगे। राज्य के सभी 230 विधायकों के लिए आवास की सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की जा रही है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा। 

नीमच में फोरलेन को मंजूरी 

नीमच जिले में सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फोरलेन सड़क निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से जिले में आवागमन में सुधार होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

सोलर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश की उम्मीद 

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई एक बैठक में राज्य में रिनोवल एनर्जी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में रिनोवल एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य में सोलर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश की उम्मीद है, जो राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। शुक्ला ने बताया कि सागर में 27 सितंबर को रीजनल इन्वेस्टर समिति होनी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कलकत्ता में आयोजित एक बैठक में कई उद्यमियों से मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, खासकर ऊर्जा, कृषि और आईटी क्षेत्रों में।

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