मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में UP और तमिलनाडु के साथ देश-दुनिया के निवेशक पहुंचे। ये कॉन्क्लेव शहर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए 15 नई यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाया जाएगा। यहां इस सेक्टर में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। यहां 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा निवेशक शामिल हुए। शिवपुरी के आसपास अदाणी ग्रुप 10 हजार करोड़ का निवेश करने वाला है। जमीन देख ली गई है। यह गोला-बारूद का उत्पादन किया जाएगा। डिफेंस निवेश में 75 प्रतिशत का डिस्काउंट में जमीन मिलेगी। CM मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश से जो हीरा निकलता है, उसे प्रदेश में ही रखने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर में अभी तक तो तोपें बनती थीं, अब टैंक बनाने का MOU हुआ है। मध्यप्रदेश में फॉरेस्ट टूरिज्म में भी निवेश के लिए अच्छे अवसर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 250 साल तक लूठ का शिकार होने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को 75 सालों में मजबूत बनाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने माइनिंग की नीलामी में देश में अपनी एक अलग जगह बनाई है। एमपी ने साफ-सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था से नीलामी का काम किया, जो कि मिसाल बना है। सीएम मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल निवेश बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर तैयार किया जाएगा। इस सेक्टर में इंवेस्टमेंट की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि MP में टूरिज्म, माइनिंग के साथ अन्य सेक्टर के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को पैदा किया जाएगा। मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलने के लिए तत्पर है। मोदी के नेतृत्व में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में हुए रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में इंवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी बुक का विमोचन किया। CM मोहन यादव ने दीप प्रज्जवलित कर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, MSMI मंत्री चैतन्य काश्यप भी मौजूद रहे। समिट में सरकार निवेशकों को डिफेंस कॉरिडोर के साथ भोपाल, ग्वालियर, पीथमपुर, सागर के लिए आकर्षित करने वाली है। सरकार ने निवेशकों के लिए बड़ा ऑफर भी दिए हैं। यदि कोई भी इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर में निवेश करती है, तो उसे 50 एकड़ तक जमीन 75 प्रतिशत तक के डिस्काउंट पर मिलेगी। इसके अलावा बड़ा लैंड-बैंक भी निवेशकों के सामने रखा जाएगा। डिफेंस के लिए मिली जमीन पर सब-लीज पर दिया जा सकेगा। कॉन्क्लेव में रक्षा क्षेत्र के अलावा टैक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के साथ टूरिज्म सेक्टर को भी प्रमोट करने की तैयारी है। MP स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ये कोशिश रेहगी कि चारों सेक्टर में बड़ा निवेश आए। इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर डेढ़ से 2 लाख लोगों के रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। टैक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पूरे मध्यप्रदेश के लिए निवेश के द्वार खोले गए हैं।
500 करोड़ से ज्यादा निवेश पर इन्सेंटिव देगी सरकार
निवेशकों को डिस्काउंट पर जमीन के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और उपकरणों के आयात समेत अन्य कई चीजों पर राज्य सरकार ने 500 करोड़ तक का इन्सेंटिव देने का प्रस्ताव दिया है। ये बड़ा ऑफर डिफेंस सेक्टर के लिए है। इसके अलावा सरकार फूड प्रोसेसिंग और टैक्सटाइल के साथ टूरिज्म के क्षेत्र में भी निवेश करने पर भरपूर मदद करने का वादा कर रही है।
