Wednesday, February 5, 2025
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राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे ₹1000 महीने के, जानें e-KYC प्रक्रिया और पात्रता

सरकार ने Ration Card Scheme के तहत एक बड़ा बदलाव करने की योजना बनाई है। अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल और चना के साथ-साथ ₹1000 की नकद राशि भी दी जा सकती है। हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है।

यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पात्र लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ सभी राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नकद सहायता केवल बीपीएल (Below Poverty Line) कार्ड धारकों को दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि केवल गरीब और पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ मिले। हालांकि अभी तक सरकार ने इस योजना को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह नए साल से पहले लागू हो सकती है।

e-KYC प्रक्रिया क्यों है जरूरी?
e-KYC अनिवार्य होने का मुख्य उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और सही लाभार्थियों तक मदद पहुंचाना है। बिना e-KYC के न तो राशन मिलेगा और न ही नकद राशि।

e-KYC के लाभ:

सही लाभार्थियों की पहचान
फर्जी राशन कार्ड और लाभार्थियों पर रोक
योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाना

e-KYC कैसे कराएं?
e-KYC (Electronic Know Your Customer) एक डिजिटल प्रक्रिया है जो लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित करती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

नजदीकी राशन कार्ड सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाएं।
आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाएं।
बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं और व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करें।

ऑनलाइन प्रक्रिया:

राज्य सरकार की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करें।
बायोमेट्रिक सत्यापन ऑनलाइन पूरा करें।

योजना में संभावित बदलाव
सूत्रों के अनुसार, नकद राशि का प्रावधान नए साल से लागू हो सकता है। सरकार की औपचारिक घोषणा के बाद यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

1. इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?

यह योजना केवल बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए है।

2. e-KYC क्यों जरूरी है?

e-KYC से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और केवल पात्र लोगों को लाभ मिलेगा।

3. नकद राशि कब से मिलेगी?

यह प्रावधान नए साल से लागू हो सकता है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
 

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