भोपाल: मध्य प्रदेश में मंगलवार को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को संबोधित किया और इन फैसलों की जानकारी दी।
ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को मिली स्वीकृति
यह परियोजना राज्य के जल संकट को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसके अंतर्गत 273 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जिससे 11.76 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) जल का भूमिगत जल में पुनर्भरण किया जाएगा। यह जल खंडवा जिले के 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल आपूर्ति करेगा। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में कृषि, जलस्रोतों और भूजल स्तर में सुधार की संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रारंभिक चरण में, इसका लाभ खंडवा जिले के किसानों को मिलेगा, जो लगातार जल संकट का सामना कर रहे हैं। नहर के निर्माण से न केवल क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि यह पर्यावरणीय सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में निवेश करने वाले व्यक्तियों को 40 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई निवेशक 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करता है, तो उसे 1.3 गुना अनुदान का लाभ मिलेगा।
बढे़ेंगे रोजगार के अवसर
राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक में लगभग 40 लाख रुपए की परियोजनाओं को शुरू करने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही, कैबिनेट ने 7 नई नीतियों को भी मंजूरी दी है, जिनके अंतर्गत MSME क्षेत्र को वर्ष 2047 तक सशक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। MSME को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाएगा।
