भोपाल: मध्य प्रदेश के लिए साल 2025 उद्योग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा. साल 2025 की शुरूआत ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से हुई. इसमें प्रदेश में भारी भरकम निवेश की रूपरेखा तैयार हुई. दिसंबर 2023 में बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालने वाले मोहन यादव ने साल 2025 में कई नई योजनाओं के जरिए प्रदेश पर अपनी छाप छोड़ी है. राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योग की राह आसान करने जीआईएस में कई नीतियों को मंजूरी दी. इसके अलावा कृषि, पशुपालन जैसे कई क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की गई.
जीआईएस में हुई निवेश की बारिश
फरवरी 2025 में राजधानी भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले. इतने बड़े निवेश प्रस्ताव के बाद मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने वाला राज्य बन गया. इवेस्टर समिट में कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति, टेक्सटाइल नीति, परिधान, फुटवेयर, खिलौने और सहायक उपकरण नीति, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, फार्मास्यूटिकल्स नीति, बायोटेक्नोलॉजी नीति, मेडिकल डिवाइस नीति, ईवी विनिर्माण नीति, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति को मंजूरी दी गई. उधर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी गई.
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने 42 लाख तक लोन
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अप्रैल 2025 से डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई. इस योजना में 25 से ज्यादा पशुओं की इकाई लगाने पर 42 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने का प्रावधान किया गया. इसमें राज्य सरकार द्वारा 25 से 33 फीसदी तक सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया. प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ाने के साथ सांची दुग्ध संघ का नेशनल डेयरी बोर्ड के साथ एमओयू किया गया.
परिवहन सेवा मजबूत करने योजना शुरू
प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना शुरू की गई. इसके तहत प्रदेश के सभी शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी गठित की जा रही है. इसके लिए 101 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी का भी प्रावधान किया गया.
भावांतर भुगतान फिर हुई शुरू
प्रदेश सरकार ने किसानों को सोयाबीन का अच्छा भाव उपलब्ध कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए भावांतर भुगतान योजना शुरू की. केन्द्र सरकार द्वारा 5328 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया गया. इस योजना में तय किया गया कि एमएसपी से कम मूल्य पर सोयाबीन पर मंडी में खरीदी होने पर उसकी भरपाई सरकार द्वारा सीधे बैंकों में राशि जारी कर की गई. 24 अक्टूबर 2025 से इसकी प्रदेश भर में खरीदी भी की गई.
बकायादार बने सिरदर्द, नई योजना भी नहीं आई रास
प्रदेश में ऊर्जा के मामले में स्थिति बेहतर हुई, लेकिन बड़े बकायादार सरकार के सिरदर्द बने. इससे निपटने के लिए राज्य सरकार नवंबर 2025 में एक समाधान योजना लेकर आई. इसमें राज्य सरकार द्वारा 100 फीसदी सरचार्ज माफ करने का प्रावधान किया गया. इस योजना के तहत सरकार द्वारा करीबन 90 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिलों पर 3 हजार करोड़ से ज्यादा का सजर्चाज माफ किया गया.
हालांकि इस योजना का सरकार को उम्मीद के मुताबिक रिस्पोंस नहीं मिला. यह योजना दो चरणों में चालू की गई. पहले चरण में 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक 60 से 100 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है. दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगा.
रामपथ के बाद श्रीकृष्ण पाथेय
प्रदेश सरकार द्वारा रामपथ गमन के बाद श्रीकृष्ण पाथेय की साल 2025 से शुरूआत की. सरकार ने तय किया कि जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए श्रीकृष्ण पाथेय न्यास का गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई. 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान भी किया गया.
मां की बगिया में फलदार पौधे
स्व सहायता समूह को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बगिया मां के नाम योजना शुरू की गई. इस योजना की शुरूआत 15 अगस्त से शुरू हुई. इस योजना के तहत 30 हजार स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं की निजी भूमि पर 30 लाख से ज्यादा फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं.
किसानों को 4 हजार की सहायता
प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा धान की खेती करने वाले किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना शुरू की गई. इस योजना के तहत धान उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
गरीबों को प्लॉट के लिए योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना 2025 शुरू की. इस योजना के तहत सरकार पात्र लोगों को मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्लॉट पर हितग्राही घर बनवा सकेंगे.
