भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन सोमवार को सदन के बाहर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरा. भारत-अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरा बताते हुए प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में सभी कांग्रेस विधायक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्र हुए.कांग्रेस विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुखौटे पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस का आरोप है कि यह समझौता कृषि मंडियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा.
ट्रेड डील से बर्बाद हो जाएंगे किसान
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय समझौते में छोटे और मझोले किसानों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है. ट्रेड डील से किसान कंगाल हो जाएंगे. यदि विदेश से सस्ता कृषि उत्पाद आएगा तो प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा.
सोयाबीन, सरसों व कपास कौन खरीदेगा
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "मध्य प्रदेश का किसान पहले ही संकट में है. सोयाबीन, सरसों और कपास जैसी प्रमुख फसलें प्रदेश की पहचान हैं. यदि बाहर से सस्ता माल आएगा तो स्थानीय किसानों को नुकसान होगा. सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है और इसी कारण कांग्रेस को सड़क पर उतरना पड़ा है."
खेती से आय घटी, लागत 4 गुना बढ़ी
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा "भाजपा शासन में किसान की लागत 4 गुना बढ़ी है, जबकि आय घट गई है". जयवर्धन ने मक्का खरीदी का उदाहरण देते हुए कहा "न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये घोषित किया गया, लेकिन खरीद 1200 से 1300 रुपये में हुई." उन्होंने गेहूं के बीज, खाद और डीएपी की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए और कहा कि किसानों को समय पर संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं.
राहुल गांधी कल आएंगे भोपाल
जयवर्धन सिंह ने बताया "हम बात करें खाद या डीएपी की तो पूरे सीजन में किसान को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया, न समय पर. इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन किया है. हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि कल मध्य प्रदेश के किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं. राहुल गांधी के माध्यम से जो कांग्रेस की सोच है किसानों के प्रति, वो बात पूरे प्रदेश के सामने रखी जाएगी.
ट्रेड डील और टैरिफ पर सियासत तेज
भारत और अमेरिका ने हाल ही में एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है, जिसके तहत टैरिफ में कटौती की बात कही गई थी. हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए कुछ टैरिफ को अवैध करार दिया है. इसी बीच टैरिफ दरों में बदलाव की नई घोषणा ने मध्यप्रदेश में राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है.
