जयपुर: राजस्थान में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में 76 नई नगरपालिकाओं के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, इन नई नगरपालिकाओं को तुरंत प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि यह कदम सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के तहत उठाया गया है। इसके साथ ही, इन नए निकायों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने 684 नए सरकारी पदों को भी मंजूरी दी है।
प्रदेश में अब 385 हुए नगरीय निकाय, जयपुर-झुंझुनूं में सबसे ज्यादा
सरकार के इस बड़े फैसले के बाद राजस्थान में नगर निकायों की कुल संख्या अब 309 से छलांग लगाकर सीधे 385 पर पहुँच जाएगी। आंकड़ों की बात करें तो इस बार जयपुर और झुंझुनूं जिलों को सबसे ज्यादा सौगात मिली है, जहाँ दोनों ही जिलों में 7-7 नई नगरपालिकाएं बनाई गई हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ के वाटिका, दूदू, फागी, जमवारामगढ़, कानोता, खेजरोली और कालाडेरा को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है।
शहरीकरण को मिलेगी रफ्तार और युवाओं के लिए खुलेंगे नौकरियों के द्वार
इस फैसले से राज्य के उन कस्बों को सीधा फायदा मिलेगा जो बहुत तेजी से शहर का रूप ले रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होने से स्थानीय स्तर पर न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज मजबूत होगा, बल्कि आम जनता को पानी, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी जमीन पर तेजी से लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा, नए पद सृजित होने से युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के बेहतरीन अवसर पैदा होंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया को भी गति मिलेगी।
इन महत्वपूर्ण पदों की भर्ती को मिली हरी झंडी
नई नगरपालिकाओं के प्रशासनिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए 76-76 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। स्वीकृत किए गए कुल 684 पदों में ये प्रमुख पद शामिल हैं:
अधिशाषी अधिकारी-चतुर्थ (EO)
सहायक राजस्व निरीक्षक (ARI)
कनिष्ठ अभियंता – सिविल (JEN)
कनिष्ठ लेखाकार (Junior Accountant)
ठोस कचरा प्रबंधक / स्वास्थ्य निरीक्षक-सेकंड
वरिष्ठ प्रारूपकार (Senior Draftsman)
वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक (LDC)
