Ban decision postponed: टैबलेट और पीसी, लैपटॉप के आयात पर बैन का फैसला लागू करने को लगभग तीन महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने उद्योग को देखते हुए ये फैसला लिया है और उन्हें पर्याप्त समय देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस आशंका के बीच इसके लागू करने को लगभग तीन महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।
सरकार का मानना है कि बैन से बाजार में सप्लाई सीमित हो सकती है और इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग जरूरत को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उद्योग को देखते हुए ये फैसला लिया है और उन्हें पर्याप्त समय देने का फैसला किया है।
सरकार ने किया ऐलान
गुरुवार को सरकार ने ऐलान किया कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी और इसे तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगा। अब फैसले पर पुनर्विचार किया गया है और हितधारकों को नए नियमों को अपनाने के लिए अधिक समय देने के लिए इंपलिमेंटेशन को स्थगित कर दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रतिबंधित कंसाइनमेंट को लाइसेंस के बिना इंपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर, 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन एक नवंबर के बाद ऐसी वस्तुओं के आयात के वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने ऐसे किसी इरादे से इनकार किया और जोर देकर कहा कि सुरक्षित सोर्सिंग के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा, “यह बिल्कुल भी लाइसेंस राज के बारे में नहीं है। यह विश्वसनीय और सत्यापन योग्य प्रणालियों को सुनिश्चित करनेके लिए आयात को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि भारतीय तकनीकी ईको सिस्टम विश्वसनीय और सत्यापित प्रणालियों का उपयोग करता है, जो आयातित/घरेलू रूप से निर्मित विश्वसनीय सिस्टम/उत्पाद हैं।” सरकार ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए इनके आयात के लिए लाइसेंस की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है।
