फसल बीमा : देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जाती हैं. अब कामकाजी महिलाओं और बस में सफर करने वालों को बड़ी खुशखबरी मिली है. इसके साथ ही बच्चों के लिए भी नई योजना पेश की गई है. इसके साथ ही किसानों को 6000 रुपये की मदद के साथ ही एक खास फसल बीमा योजना देने का भी ऐलान किया गया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट गुरूवार को पेश किया है.
किसानों को मिलेगा 1 रुपये में बीमा
वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में16,222 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के साथ कुल 1,72,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. किसानों के लिए एक रुपये में फसल बीमा योजना की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार पर 3,312 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
प्रीमियम का 2 फीसदी करना होता है भुगतान
उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती फसल बीमा योजना में किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का दो फीसदी भुगतान करना पड़ता था. अब किसानों को अब एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार करेगी. फडणवीस ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ के दायरे को बढ़ाया गया है. इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव है.
1.15 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
उन्होंने आगे कहा है कि बजट में नमो शेतकारी महासम्मान योजना का भी प्रस्ताव पेश किया, जिसके अंतर्गत राज्य में प्रत्येक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये के अलावा अन्य 6,000 रुपये की धनराशि भी प्रतिवर्ष मिलेगी. इससे 1.15 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और सरकार पर इसका 6,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी सरकार
देवेंद्र फडणवीस ने बजट में घोषणा की है कि महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा. 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. साथ ही डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार किया जाएगा. 3 साल में 1000 करोड़ का फंड जारी किया जाएगा.
बजट में देशी मवेशियों के संरक्षण, पालन-पोषण और सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र गोसेवा आयोग की स्थापना की करने की भी घोषणा की गई. बजट में सरकार ने मछुआरा परिवारों के कल्याण के लिए 50 करोड़ मत्स्य विकास कोष बीमा और डीजल सब्सिडी में राहत देने का ऐलान किया है.
