वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की पुरानी प्रणाली को खत्म करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सरकार ने सिर्फ नई और सरल टैक्स प्रणाली पेश की है जो कम आय वर्ग के लिए प्रोत्साहन की तरह है।वित्त मंत्री ने मुंबई में पत्रकारों से बजट के बारे में चर्चा करते हुए यह बात कही। वहीं, इस दौरान मौजूद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इन आरोपों को खारिज किया कि कर की नई प्रणाली निजी बचत को हतोत्साहित करेगी और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। उन्होंने कहा, इसके जरिये लोगों को कई विकल्प दिए गए हैं कि अपने पैसे का वे क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं।
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) के लिए विवादास्पद पी-नोट्स पेश करने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि ऐसे अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर इसे जारी किया गया है।उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में जोखिम को कम करने का अधिकार है। वहीं बजट में हरित पहलों के लिए 35000 करोड़ रुपये खर्च के बारे में सोमनाथन ने कहा कि इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेट्रोलियम रिफाइनरियों में रेट्रोफिटिंग और रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सके।
वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा कि मोबाइल सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया पर बकाये के ब्याज को शेयर में बदलने का फैसला सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए तैयार किए गए पैकेज का हिस्सा है। वोडाफोन में सरकार के शेयर निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कब्जे में रहेंगे।बजट में मुख्य ध्यान आर्थिक वृद्धि पर रहा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश आम बजट में मुख्य ध्यान आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित किया गया है। बजट पेश करने के बाद मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुंबई पहुंचीं वित्त मंत्री ने कहा, वृद्धि पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। हम पुनरुद्धार के साथ आर्थिक वृद्धि की बनाए रखना चाहते हैं।
