प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए गए. सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी एक साल के लिये बढ़ा दी. इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में इजाफे के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. इस पहल से 9.6 करोड़ परिवार को फायदा होगा. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 200 रुपये प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी पीएमयूवाई के लाभार्थियों को देने को मंजूरी दी है.
यह सब्सिडी प्रतिवर्ष 14.2 किलो के 12 एलपीजी सिलेंडर के लिए दी जाएगी. एक मार्च 2023 की स्थिति के मुताबिक पीएमयूवाई के तहत 9.59 लाभार्थी थे. मंत्री ने कहा कि इससे 2022-23 में 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
इसमें सब्सिडी सीधे योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है. ठाकुर ने कहा कि अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमत तेजी से बढ़ी है. ऐसे में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाना जरूरी है. एक रिलीज में कहा गया कि पीएमयूवाई के तहत ग्राहकों को सब्सिडी के तौर पर समर्थन उन्हें एलपीजी के लगातार इस्तेमाल के लिए बढ़ावा देता है. पीएमयूवाई ग्राहकों के बीच लगातार एलपीजी अपनाने और उपयोग को सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि वे पूरी तरह से खाना पकाने का स्वच्छ साधन अपना सकें.
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 20 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई है. सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को यह सब्सिडी मिलेगी.ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) बनाने के लिए, सरकार ने मई 2016 में गरीब परिवारों की महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी.
