मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में रिटायरमेंट की उम्र (Retirement Age) को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 63 साल करने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें कैबिनेट पर विचार किया जाएगा। अगर प्रस्ताव पास होता है तो 5 साल बाद एक बार फिर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ जाएगी।
राज्य शासन ने पांच साल पहले 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रिटायरमेंट की आयु-सीमा 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला किया था, जिसका फायदा प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारी एवं अधिकारियों को मिला है। चुनाव से पहले कर्मचारी संगठन जो मांगें कर रहे हैं, उनमें पदोन्नति, भत्ते, वेतन निर्धारण, संविलियन, पुरानी पेंशन बहाली जैसी प्रमुख मांगें हैं।
इनमें से कुछ मांगों परमध्य प्रदेश सरकार विचार करने वाली है। हालांकि कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की मांग नहीं रखी है। फिर भी राज्य शासन इसका निर्णय ले सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कर्मचारियों से जुड़े सभी प्रस्ताव ऊपर भेजे हैं। जिन पर फैसला लेना है।
मध्य प्रदेश सरकार की जल्द होगी बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के मसले पर जल्द सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्री समूह के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं, जिनमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला शामिल है।
