नई दिल्ली| इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे के प्रमुख टर्मिनल 3 के रनवे, टर्मिनलों और आसपास की बाढ़, जिसने सुर्खियां बटोरीं और देश की राजधानी के लिए वैश्विक शर्मिदगी का कारण बनी, को रोकने के लिए अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने का काम शुरू करने जा रहा है।
डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि द्वारका के आईजीआई और आसपास के अन्य सेक्टरों में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड और बढ़ाने का काम डीडीए द्वारा शुरू किया जा रहा है।
सूत्र ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा दो साल से अधिक की अत्यधिक देरी ने 69.72 करोड़ रुपये के कार्यो और निविदाओं को रोक दिया था, जिन्हें फरवरी 2020 में डीडीए द्वारा प्रदान किया गया था।
सूत्र ने कहा कि सर्वेक्षण और अन्य जमीनी काम पूरा होने के बाद डीडीए ने 2 नवंबर, 2020 को वृक्षों के स्थानांतरण और वनरोपण की अनुमति मांगी थी। हालांकि, डीडीए द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद, जिसमें वित्तीय मुआवजे के साथ-साथ प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि प्रदान करना शामिल है, पर्यावरण और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में वन विभाग राष्ट्रीय महत्व की इस महत्वपूर्ण परियोजना पर शुरू होने वाले कार्यो की अनुमति देने के आवेदन पर विचार नहीं किया।
हालांकि, डीडीए के सूत्र ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उपराज्यपाल (एलजी) ने डीडीए को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें पर्यावरण विभाग को परियोजना की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
इसके बाद 26 जुलाई, 2022 को पर्यावरण विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा अनुमति देने के लिए डीडीए द्वारा दायर एक रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक अनुकूल निर्णय लिया गया, साथ ही एलजी द्वारा 1 अगस्त 2022 को अनुमति दी गई।
डीडीए अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने कई मौकों पर स्थान का दौरा किया था और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे जल निकासी कार्यो को पूरा करें, जिसमें सेक्टर-8, द्वारका में तूफान-पानी के नाले में संशोधन शामिल हैं, जो एक मिशन मोड में हवाईअड्डे से निर्वहन को पूरा करता है।
सूत्र के अनुसार, उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय पर काम अच्छी तरह से पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि अगले मानसून के मौसम में हवाईअड्डे के साथ-साथ द्वारका के प्रभावित आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या न हो।
पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण दो साल की इस देरी के परिणामस्वरूप परियोजना में भारी लागत बढ़ गई है, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को भी भारी कठिनाई हो रही है।
अधिकारी ने यह भी कहा कि डीडीए एक उपयुक्त अदालत या फोरम में जाने पर विचार कर रहा है, जो दिल्ली सरकार से समय पर अनुमति न मिलने के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है।
