भोपाल। मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए चुनौती से कम नहीं है। नर्सिंग घोटाले को लेकर एक ओर जहां सरकार की किरकिरी हो रही है, वहीं अब एक और सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। वास्तव में मध्य प्रदेश अजब है और भ्रष्टाचार में गजब है। यहां के विभागों में भ्रष्टाचार कब बंद होगा यह तो सरकार ही जानें, लेकिन केन्द्र सरकार ने जरूर इस मामले में अपनी नाराजगी जताई है। मामले के अनुसार मध्य प्रदेश के 23 जिलों में मध्यान्ह भोजन बांटा जा रहा है। इतना ही नहीं बांटने के बाद डाटा बकायदा पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील में हो रही बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार को पत्र लिखकर मामले में एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर को भी पत्र भेजकर जांच कराने की बात कही है।
भोपाल में भी छुट्टी के दौरान बांटा मध्यान्ह भोजन
प्रदेश में जिन 23 जिलों में सरकारी स्कूलों में छुट्टी के दौरान मध्यान्ह भोजन बांटा जा रहा है, उनमें सतना, रायसेन, जबलपुर, गुना, बड़वानी, भिण्ड, दमोह, आगर मालवा, मंदसौर, भोपाल, बैतूल, नरसिंहपुर, डिंडौरी, सागर, शिवपुरी, टीकमगढ़ रतलाम, मंडला, झाबुआ, बालाघाट, शहडोल, सिवनी, और श्योपुर जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तरफ से लिखे पत्र में कहा गया है किक जब स्कूलों में छुट्टी होने के कारण बच्चों का आना बंद है, फिर भी शाला प्रभारियों द्वारा मध्यान्ह भोजन के बांटने की डिटेल पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। जो कि गलत है।
विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला
मिड डे मील में हो रहे घोटालों पर केंद्र सरकार के खुलासे के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एमपी अजब है सबसे गजब है। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकारी स्कूलों में चल रही गर्मियों की छुट्टियों के बावजूद मध्यान्ह भोजन बांटा जा रहा है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को घेरते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा कि मोहन भैया अब और कितना गजब ढाओगे? बंद स्कूलों में किसे भोजन कराओगे? माना कि लूट की खुली छूट है, लेकिन कब तक इस छूट का लाभ उठाओगे? योजना का मध्यान्ह-भोजन भटक गया है, कब भूखे पेट तक पहुंचाओगे? कर्ज लेकर चल रही सरकार के दौर में क्या फिर से भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाओगे? अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का इस मामले में क्या रुख होता है।
