वर्ष 2003 से प्रदेश में सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथ में है। इस दरमियान सिर्फ 15 महीने को छोड़कर बचे हुए करीब 17 साल भाजपा सरकार में रही। शिवराज सिंह चौहान मार्च, 2020 में चौथी बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। इससे पहले के कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश को स्वर्णिम मप्र बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। वे इस संबंध में मंत्रियों-अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश देते रहे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने स्वर्णिम मप्र को लेकर लगातार बैठकें कर नौकरशाही को निर्देश दिए। यह कवायद वोटरों की लुभाने के लिए थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश को स्वर्णिम बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। पंद्रह महीने बाद ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस बार उन्होंने 'स्वर्णिम मप्र' की बजाय प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनर्भिर भारत बनाने के संदर्भ में लिया गया है। करीब डेढ़ साल से मुख्यमंत्री प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुटे हैं। देशभर के विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करने के बाद आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप तैयार किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की दर्जनों बैठकें कर चुके हैं। निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार प्रदेश को अत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कुछ खास हासिल नहीं कर पाई है।

सीएम की समीक्षा बैठको में 52 विभागों की समीक्षा

अब जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव को सिर्फ 21 महीने बचे हैं, तो कोरोना से निपटने की चुनौती के बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने हाल में एक के बाद बैठकें कर सभी 52 विभागों की समीक्षा कर डाली और मंत्रियों-अधिकारियों को प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों को अपने-अपने विभागों को लेकर ऐसे भारी-भरकम टास्क दिए गए हैं, जिन्हें चंद महीनों में पूरा कर पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। और हां, यह बात तय है कि यदि अफसर समीक्षा बैठकों में दिए गए सीएम के दिशा-निर्देशों पर पूरी तरह से अमल करते हैं, तो मध्यप्रदेश विकास का न्याय अध्याय लिखने में सफल हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल। जानकारों की मानें तो शिवराज अपने पिछले कार्यकालों में भी इस तरह बैठकें कर प्रदेश के विकास को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते रहे हैं, पर उनका नतीजा सिफर रहा।

प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में निवेश को ही ले लीजिए। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक निवेशकों का विश्वास जीतकर प्रदेश में निवेश लाने में कामयाब नहीं हो पाए। कृषि की बात करें, तो यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

किसान आत्महत्या में प्रदेश, देश में नंबर एक पर

मुख्यमंत्री शिवराज वर्षों से किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। किसान आत्महत्या में प्रदेश, देश में नंबर एक पर है। सरकार इस साल रबी सीजन में किसानों को डीएपी और यूरिया तक उपलब्ध नहीं करा पाई। बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो काम अपने 16 साल से ज्यादा के कार्यकाल में नहीं कर पाए, क्या वह बचे हुए 21 महीनों में कर पाएंगे?

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सीएम की हिदायत, पर नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार

प्रदेश में सरकारी तंत्र में किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के छापों में अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। उनके पास से करोड़ों रुपए की काली कमाई जब्त हो रही है। यह स्थिति तब है, मुख्यमंत्री  अधिकारियों को फटकार लगाते हुए  भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने की बात कह रहे हैं। वे कहते हैं, मैं भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ूगा नहीं। सीएम पिछले 16 साल से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन पर मुख्यमंत्री की हिदायत का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की बात बेमानी नजर आ रही है।

समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री के कुछ निर्देशों पर गौर करिए….

 – उज्जैन के महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर किया जाए।
– होशंगाबाद और बैतूल को मिलाकर वन पर्यटन सर्किट बनाया जाए।
– एफपीओ के लिए स्टेट का मॉडल तैयार करें।
– नर्मदा सिंचाई परियोजनाओं से अगले तीन वर्ष में छह लाख हेक्टेयर में सिंचाई बढ़ाएं।
– ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में मप्र को मॉडल बनाएं। हम कुछ ऐसे कोर्सेस का एनालिसिस करें, जिनसे नौकरी मिले।

किसान आंदोलन और राजनीतिक महत्वाकांक्षा

भारत में अन्नदाताओं का बहुत बड़ा वोट बैंक है। सरकार बनाने और गिराने में किसानों की अहम् भूमिका रहती है। यही वजह कि तमाम सरकारों और राजनीतिक दलों को चुनावी मौसम में किसान याद आ ही जाते हैं। राजनीतिक दलों की ओर से किसानों को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। कोई भी सरकार  किसानों को नाराज नहीं करना चाहती। मोदी सरकार को ही ले लीजिए। किसानों के कल्याण की बात कहकर तीन कृषि कानून लाए गए, लेकिन इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। दंभ में डूबी मोदी सरकार ने साल भर आंदोलनकारी किसानों की सुध नहीं ली, लेकिन जब भाजपा के सर्वे में पंजाब व उत्तरप्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन से पार्टी को भारी नुकसान की बात सामने आई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। हालांकि तब तक आंदोलनकारी 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके थे। किसान आंदोलन से उत्तरप्रदेश और पंजाब चुनाव में भाजपा को कितना नुकसान होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा।

मध्‍यप्रदेश में महंगाई और मौसम की मार से परेशान क‍िसान

अब मध्यप्रदेश की बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो खुद को किसान पुत्र बताकर किसानों का रहनुमा होने का दावा करते हैं, लेकिन इस साल रबी सीजन में डीएपी और यूरिया की भारी कमी ने सरकार के किसान हितैषी होने के दावे की पोल खोलकर रख दी। कई जगह डीएपी-यूरिया के लिए लाइनों में लगे किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। इससे किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष है। किसानों ने मजबूरी में महंगे दामों पर डीएपी और यूरिया खरीदकर जैसे-तैसे बोवनी की, तो उनसे मौसम रूठ गया। हाल के दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के दो दर्जन जिलों में खेतों में खड़ी चना, मसूर, गेहूं, सरसों, मटर और सब्जी का फसल को काफी नुकसान हुआ। प्रदेश में ओलावृष्टि से अब तक 1,04,611 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों को नुकसान पहुंचने का अनुमान है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश जिलों में 25 से 33 प्रतिशत के बीच नुकसान का आंकलन किया गया है। ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की राशि करीब 900 करोड़ रुपए आंकी गई है। खास बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य ओलाव़ष्टि से हुआ नुकसान देखने खेतों में नहीं पहुंचे। अपने पिछले कार्यकाल में सीएम शिवराज कई मौकों पर अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने खेतों में पहुंचते नजर आए। वर्ष 2019 में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे और प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ था, तो शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए उनसे खेतों में जाने को कहा था, लेकिन विभागों की समीक्षा में मशगूल होने की वजह से इस बार वे खुद खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लेना भूल गए। महंगे डीजल, खाद, बीज से प्रदेश का किसान परेशान है। उन्हें फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। किसानों बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। करीब 21 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी किसान निर्णायक भूमिका में रहेंगे।

भाजपा कैसे करेगी किसान कर्ज माफी की काट

किसान कर्ज माफी को लेकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार को घेरने वाली भाजपा चौथी बार सत्ता में आने के बाद किसान कर्ज माफी पर खुद ही घिर गई। दरअसल, सितंबर, 2020 में आयोजित सत्र में कांग्रेस विधायक जयवद्र्धन सिंह और बाला बच्चन के प्रश्नों के जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने सदन में बताया था कि किसान कर्ज माफी के लिए चलाए गए दो चरणों में कमलनाथ सरकार ने 26 लाख 95 हजार किसानों का कुल 11,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। इसके बाद किसान कर्ज माफी को लेकर भाजपा बैकफुट पर आ गई। आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस किसान कर्ज माफी करने की तैयारी कर रही है। देखना होगा कि भाजपा किसान कर्ज माफी की काट कैसे करेगी?

जिसका अंदेशा था, वही हुआ। सरकार की महीने-डेढ़ महीने की कवायद के बाद भी प्रदेश में  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो पाए, टल गए। पंचायत चुनाव में फंसा ओबीसी आरक्षण का पेंच सरकार की गले की फांस बन गया है। ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि पंचायत चुनाव कब तक होंगे और होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या ओबीसी आरक्षण के बगैर। गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में हैं। पंचायत चुनाव की आड़ में कांग्रेस को घेरने निकली भाजपा सरकार खुद ही अपने बुने जाल में उलझ गई। सरकार भारी असमंजस में है। वह खुद के द्वारा लागू किए गए पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को वापस लेकर फिर नया अध्यादेश लागू कर चुकी है। शासन पंचायतों को वित्तीय अधिकार सौंपकर दो दिन बाद ही वापस ले चुका है।

सरकार की पंचायत चुनाव की मंशा पर खड़े हो गए सवाल

दरअसल, भाजपा सरकार ने 21 नवंबर की देर रात मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया। इस संशोधन अध्यादेश में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा कराए गए परिसीमन को निरस्त कर वर्ष 2014 में लागू आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था। इस अध्यादेश के लागू होने के साथ ही सरकार की पंचायत चुनाव कराने की मंशा पर सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि कानून कहता है कि पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों का परिसीमन और सीटों का रोटेशन कराना जरूरी है। परिसीमन इसलिए कि ग्राम पंचायत की बढ़ी हुई आबादी के आधार पर नए वार्ड, नई पंचायतें बनाई जाएं और रोटेशन इसलिए कि चुनाव में बारी-बारी से सभी वर्गों को मौका मिल सके, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार जानती थी कि कांग्रेस इसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और यदि कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई, तो हम इसका ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ देंगे। हुआ भी ऐसा ही, परिसीमन निरस्त करने और रोटेशन नहीं कराने के विरोध में कांग्रेस से जुड़े लोगों ने मप्र हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दीं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को आनन-फानन में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया। कांग्रेस से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर जो हुआ, उसके बारे में न भाजपा सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराने का आदेश दे दिया।  इस आदेश से सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। इस आदेश के पालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी। तब तक पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके थे और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए थे। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था। कांगे्रस को भाजपा सरकार को घेरने का मौका मिल गया। संयोग से इस बीच 20 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा किया। सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने की बात कही। 23 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया गया और सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिए 3 जनवरी की तारीख दी। इसके बाद सरकार ने 21 नवंबर को जिस पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी थी, उसे 26 दिसंबर को वापस ले लिया। यानी कमलनाथ सरकार के समय का परिसीमन और रोटेशन लागू हो गया। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए। सरकार ने फिर पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें कमलनाथ सरकार के समय किए गए पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया।

प्रत्याशी आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहे

सरकार प्रदेश में ओबीसी वोटरों की गिनती करा रही है, ताकि डाटा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई होना है। इस बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पूर्व सरपंचों, पूर्व जनपद अध्यक्षों और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों से लिए गए वित्तीय अधिकार उन्हें वापस दे दिए। दो दिन बाद फिर विभाग ने उनसे वित्तीय अधिकार वापस ले लिए। जो भी है, पंचायत चुनाव में मैदान में उतरे प्रत्याशी आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और इज्जत भी गई। यही वजह है कि उनमें सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। साथ ही दावेदारों को पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार है।

इन पदों के लिए हो रहे थे चुनाव

जिला पंचायत सदस्य – 859
जनपद पंचायत सदस्य – 6,727
सरपंच – 22,581
पंच – 3,62,754