केजरीवाल की दो टूक, जनता का काम रोकने वाले अधिकारियों की खैर नहीं 

नई दिल्ली । दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी वीके सक्सेना के बीच पावर की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। शीर्ष अदालत का फैसला केजरीवाल सरकार के पक्ष में गया है। फैसले के बाद आप नेताओं में खुशी का माहौल है। सीएम केजरीवाल ने भी फैसले को ऐतिहासिक और जनतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनता के साथ न्याय है। अब हम 10 गुना तेजी से काम करने वाले हैं। उन्होंने इसके साथ काम रोकने वाले कर्मचारियों को भी देख लेने की बात कही है।
केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, वहां दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है। अब हमें दिल्ली के लोगों को बेहतर प्रशासन देना है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कुछ अधिकारी हैं, जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके, इसतरह के कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।
सीएम केजरीवाल ने एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साधकर कहा कि अफसरों के जरिए हर विभाग का गला घोंटने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले जिम्मेदारी थी, तब शक्ति नहीं थी लेकिन अब जिम्मेदारी भी है और शक्ति भी है। केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पा विजिलेंस आ गया है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी नहीं है।
केजरीवाल ने बताया कि जैसे ही हमारी सरकार बनी प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया। दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित सभी फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहने वाले हैं, यानी अगर कोई रिश्वत ले रहा है तब हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते। इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया।