रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मिताक्षरा विधि के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी हिंदू पिता की मृत्यु 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पहले हुई हो और उसके पुत्र जीवित हों, तो पुत्री अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। यह निर्णय पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्री के अधिकार को भी रेखांकित करता है।
क्या है मिताक्षरा कानून
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मिताक्षरा कानून के अनुसार, पुत्री अधिनियम, 1956 के लागू होने से पूर्व अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं है। यह विधिक स्थिति सर्वविदित है। मिताक्षरा कानून के अंतर्गत, पुरुष की स्व-अर्जित संपत्ति भी केवल उसके पुरुष वंशज को हस्तांतरित होती है। केवल पुरुष वंशज के अभाव में ही वह अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है। उत्तराधिकार कानून के अनुसार, पुरुष की स्व-अर्जित संपत्ति उसके पुरुष वंशज को हस्तांतरित होती है। केवल पुरुष वंशज के अभाव में ही वह अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है।
भाई बहन थे अपीलकर्ता और प्रतिवादी
इस मामले में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 भाई-बहन थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 के पिता के पास संपत्ति का अधिकार था। इसके बाद, उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में संपत्ति के दाखिल-खारिज के लिए क्षेत्राधिकारी नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। इसकी जानकारी होने पर अपीलकर्ता ने इस दाखिल-खारिज पर आपत्ति दर्ज की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।
सिविल जज ने खारिज की याचिका
व्यथित होकर अपीलकर्ता ने विवादित संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करते हुए सिविल जज, वर्ग-II, सरगुजा के कोर्ट में वाद दायर किया। हालांकि, सिविल जज ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दावा खारिज कर दिया कि उसके पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले हो गई थी। इसलिए यह माना गया कि अधिनियम में 2005 का संशोधन अपीलकर्ता के लिए लाभकारी नहीं होगा। उसका मामला पुराने मिताक्षरा कानून द्वारा शासित होगा, जो 1956 से पहले लागू था।
निर्णय के खिलाफ अपील भी बेअसर
यद्यपि सिविल जज के निर्णय के विरुद्ध एडिशनल जिला जज के न्यायालय में अपील की गई। हालांकि, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, हाईकोर्ट के समक्ष सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। पीठ ने तीन महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निर्धारित करते हुए अपील स्वीकार कर ली। ये प्रश्न मूलतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और उसके संशोधन अधिनियम, 2005 की इस मामले में प्रयोज्यता से संबंधित थे। एक प्रश्न यह भी था कि यदि विभाजन 1956 से पहले हुआ हो तो अपीलकर्ता को उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा या नहीं।
60 साल पहले हुई पिता की मृत्यु
शिकायत का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने रेखांकित किया कि याचिका में अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु के वर्ष का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से यह दलील दी कि अपीलकर्ता के पिता का निधन वर्ष 1950-51 में हुआ था। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ऐसी दलील दिए जाने के बावजूद, अपीलकर्ता ने अपनी दलील में संशोधन करके इसका विरोध करने से परहेज किया। इसके अतिरिक्त, एक गवाह की गवाही पर भी भरोसा किया गया, जिसने अपने साक्ष्य दर्ज करते समय (17.10.2008) कहा था कि अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु साठ वर्ष पहले हो गई थी।
कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण
अर्शनूर सिंह बनाम हरपाल कौर एवं अन्य (2019) और अरुणाचल गौंडर (मृत) बनाम पोन्नुसामी एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया कि हिंदू उत्तराधिकार विधि (संशोधन) अधिनियम, 1929, उत्तराधिकार से संबंधित शास्त्रीय हिंदू विधि की मूलभूत अवधारणाओं को संशोधित करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसने केवल कुछ महिला उत्तराधिकारियों को शामिल करके पुरुष संतान की अनुपस्थिति में उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले उत्तराधिकारियों की संख्या बढ़ा दी थी। कोर्ट ने आगे कहा, अरुणाचल गौंडर मामले (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विधि से यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार की मिताक्षरा विधि, उस व्यक्ति पर लागू होती है, जिसकी मृत्यु 1956 से पहले हो गई हो और जो प्राचीन मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हो।
पुत्र को मिलेगी संपत्ति
किसी पुरुष की पत्नी या पुत्री को उसकी पृथक संपत्ति तभी विरासत में मिलेगी, जब उसकी मृत्यु बिना पुत्र संतान के हुई हो। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि मिताक्षरा कानून द्वारा शासित किसी हिंदू की मृत्यु 1956 से पहले हो जाती है तो उसकी पृथक संपत्ति पूरी तरह से उसके पुत्र को हस्तांतरित हो जाएगी। पुत्री ऐसी संपत्ति में केवल पुरुष संतान की अनुपस्थिति में ही अधिकार का दावा कर सकती है। न्यायालय ने आगे यह भी माना कि हिंदू उत्तराधिकार विधि (संशोधन) अधिनियम, 1929 पुत्र के अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार के पूर्ण अधिकार को प्रभावित नहीं करता। तदनुसार, दूसरी अपील में कोई दम नहीं पाया गया और अपीलकर्ता के विरुद्ध विधि के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए गए।
