भोपाल। प्रदेश में एक जून से लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र बांटे जाएंगे। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा के दौरान दिए हैं। समीक्षा में बताया गया कि अब तक जनता से प्राप्त कुल आवेदनों में 96 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिए गए हैं। 20 दिन में 60 लाख, 40 हजार 629 मामले सुलझाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि एक जून से लाड़ली बहना योजना के स्वीकृति-पत्र भी बांटे जाएं।
लंबित कार्य 15 जुलाई तक पूरे हों
मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 मई से प्रारंभ हुए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में प्रदेश स्तर पर 96.6 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण उल्लेखनीय उपलब्धि है। आमजन के विभिन्न लंबित कार्यों को 15 जुलाई तक पूर्ण किया जाए। यह अभियान सुशासन के मंत्र के रूप में संचालित किया गया था। प्रशासनिक अमले के साथ ही जिलों के प्रभारी मंत्री भी निरंतर जन-समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करते रहें। मुख्यमंत्री ने अभियान में श्रेष्ठ कार्य करते हुए सर्वाधिक आवेदनों का निराकरण करने वाले 5 जिले रतलाम, देवास, शाजापुर, खरगोन और इंदौर के प्रशासनिक अमले और जन-प्रतिनिधियों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने शेष जिलों को भी अभियान के सुचारू संचालन के लिए बधाई देते हुए आम जनता के छोटे-छोटे कार्यों को नियमित रूप से समय-सीमा में पूर्ण करने और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।
नागरिकों से फोन पर चर्चा से मिले सार्थक परिणाम
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उन्होंने मुरैना, श्योपुर आदि जिलों के नागरिकों से दो दिन पूर्व दूरभाष द्वारा चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली थी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नागरिकों की समस्याओं को तत्परता से हल किया गया।
नागरिकों ने बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ ही सी.सी. रोड के निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जो समस्याएँ बताई थी, वे तत्काल हल की गई। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के साथ ही इस तरह आकस्मिक तौर पर जनता की तकलीफों की जानकारी लेकर उनके निराकरण में सहयोगी बना जा सकता है
