भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विद्युत की बचत का विचार जन-जन तक पहुँचाने के लिए जागरूकता अभियान का संचालन जरूरी है। जिलों में अभियान की गतिविधियाँ प्रारंभ की जाएँ। ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने जनता को पर्याप्त बिजली सुविधा के लिए 24 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी देने का कार्य किया है। यदि सौ रूपये की बिजली नागरिक को उपलब्ध होती है तो सरकार के करीब एक हजार रूपये खर्च होते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर्स और संभाग स्तर पर कमिश्नर्स विद्युत प्रदाय से जुड़ी शिकायतों को दूर करवाएँ। रबी फसलों की बोवनी के समय भी किसानों को बिना बाधा के जरूरी विद्युत की आपूर्ति होती रहे। अवैध कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्यवाही हो। बेहतर बिजली प्रदाय के लिए सभी संधारण कार्य और विद्युत देयकों की वसूली का कार्य किया जाए। गड़बड़ियों को सुधारा जाए। व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में ग्रामवासियों का सहयोग भी लिया जाए।
मुख्यमंत्री चौहान आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा दमोह जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने जन-कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विधायक पी.एल तंतुवाय और धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी जुड़े।
कमिश्नर और कलेक्टर ने की है दोषियों को हटाने और निलंबन की कार्यवाही
बताया गया कि मुख्यमंत्री चौहान की मंशा के अनुरूप लापरवाह और भ्रष्ट आचरण के दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। कमिश्नर सागर मुकेश शुक्ला ने बताया कि अनियमितताओं के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, टीकमगढ़ सुदेश मालवीय को हटाने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर दमोह एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया कि गड़बड़ियों संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही कर 8 ग्रामीण रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त की है और 5 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने अनियमितता के दोषी सीईओ मालवीय को निलंबित करने के निर्देश दिए।
पुरस्कृत होंगे श्रेष्ठ कार्य करने वाले
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुरस्कृत किए जाएंगे। जिलों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें। अच्छा कार्य करने वाले अभिनंदनीय हैं। गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों पर प्रहार आवश्यक है।
जल जीवन मिशन
मुख्यमंत्री चौहान ने जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन के समय सड़कों की स्थिति भी सही बनी रहे। जहाँ पाइप लाइन बिछाने से सड़कों की मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है, उन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। जल कर वसूली, नल-जल योजनाओं के संधारण के कार्य समय पर किए जाएँ। आम जनता को पीने के पानी की उपलब्धता हमारी प्राथमिकता है। पूर्ण हुई एकल जल योजनाओं और अन्य योजनाओं का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया जाए। जानकारी दी गयी कि 45 ग्रामों में विलेज वॉटर एंड सेनिटेशन कमेटी कार्य कर रही हैं। साप्ताहिक बैठक कर मिशन के कार्यों की समीक्षा की जाती है। जिले में 160 ग्रामों में जल- प्रदाय सुचारू है। शेष कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की जाए। यदि कहीं से भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हो तो जाँच कर दोषी के विरूद्ध कदम उठाए जाएँ। बताया गया कि जिले में कुल 1 लाख 5 हजार आवास गृह का लक्ष्य है। प्रति माह 1000 से 1800 तक आवास गृह बन रहे हैं। आवास प्लस में 20 हजार आवास का लक्ष्य मिला है। इनमें से 19 हजार 362 प्रकरण स्वीकृत हो गए हैं।
मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आम जनता को केन्द्र और राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जन्म-दिवस 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक राज्यव्यापी मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान संचालित किया जा रहा है। प्राप्त प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ दिलवाने पर ध्यान दिया जाए। शिविरों के संचालन और नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिलवाने का दायित्व गंभीरता से निभाया जाए। बताया गया प्राप्त 81 हजार 482 आवेदन पत्र में से 54 हजार 868 का निराकरण किया जा चुका है। सर्वाधिक आवेदन आयुष्मान कार्ड निर्माण के मिल रहे हैं। आगामी 26 अक्टूबर से अभियान के दूसरे चरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी।
नशे के विरूद्ध अभियान और अपराध नियंत्रण
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त किया जाए। बच्चों में नशे की लत लगाने वालों के विरुद्ध से सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बताया गया कि नशे के विरूद्ध जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान सहित अपराध नियंत्रण के कार्य गंभीरता से किए जा रहे हैं।
सड़कों पर घूमती गौ-माता को गौशालाओं में पहुँचाएँ
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सड़कों पर पाई जाने वाली गौ-माता को गौ-शालाओं में पहुँचाने का कार्य निरंतर किया जाए। गौ-वंश की देखभाल के लिए सामाजिक संगठनों के सहयोग से संचालित गौशालाओं में भेजना जरूरी है। कलेक्टर ने बताया कि 37 में से 21 गौशालाएँ प्रारंभ हो गई हैं और गौ-वंश संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चौहान ने सीएम हेल्प लाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण, स्व-सहायता समूहों के संचालन, लाड़ली लक्ष्मी योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना, सीएम राइज विद्यालय, शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार, सड़कों की स्थिति, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राशन वितरण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, वन नेशन-वन राशन कार्ड व्यवस्था, पोषण आहार और आँगनवाड़ी केन्द्र संचालन, कुपोषण समाप्ति, एडाप्ट एन आँगनवाड़ी अभियान, शासकीय भवनों की स्थिति, अमृत सरोवर निर्माण, मत्स्य-पालन और सिंघाड़ा उत्पादन आदि के क्रियान्वयन की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
