भोपाल । भाजपा के युवा मोर्चा ने 23 हजार पंचायतों मे युवा चौपाल लगाने की रणनीति बनाई है। छह अप्रैल से चौपाल लगाने का काम शुरू हो गया है। नए वोटरों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जा रहा है। चौपाल में युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही 2003 से पहले के प्रदेश की स्थिति, बिजली-पानी की कमी, गड्ढों में तब्दील सड़कों की जानकारी दी जा रही है।
दरअसल, 2018 के बाद करीब 40 लाख युवा मतदाता के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। 2003 में भाजपा ने सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे पर ही सरकार बनाई थी। जो नए वोटर जुड़े हैं, उस समय बहुत छोटे थे। प्रदेश में भाजपा कार्यकाल में ही इनका जन्म हुआ या समझ बढ़ी है। इन मतदाताओं को उस समय के कांग्रेस शासन की कोई जानकारी नहीं हैं। अब इन्हें दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के समय की समस्याओं की जानकारी देकर बताया जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा क्यों जरूरी है।
भाजपा युवा मोर्चा युवाओं को 2014 से पहले के केंद्र में हुए घोटालों, जैसे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, काले धन को लेकर जो स्थिति थी, उनकी जानकारी भी दी जा रही है। भाजपा सरकार के दौरान राम जन्मभूमि मंदिर और धारा 370 को हटाने जैसे मुश्किल मुद्दों को हल करने के निर्णय की भी जानकारी दी जा रही है।
भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि नए वोटरों को युवा चौपाल कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इन चौपालों को प्रदेश की सभी 23 हजार पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों और पिछली सरकार के समय की समस्याओं को बताया जा रहा है। इससे युवा खुद अपने बेहतर भविष्य का निर्णय ले सकेंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि प्रदेश में पांच मार्च को बेरोजगार युवाओं ने मध्यप्रदेश बेरोजगार दिवस का आयोजन किया था। क्या इन चौपालों में यह बताया जाएगा? युवाओं को व्यापमं घोटाले के बारे में भी बताना चाहिए, जिसमें भाजपा सरकार में एक पूरी युवा पीढ़ी को बेरोजगार रखकर बर्बाद कर दिया हैं। यह भी बताना चाहिए कि यूपीए सरकार में गैस का सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, जो आज 1100 रुपये का हो गया। डीजल-पेट्रोल 50 से 60 रुपये प्रति लीटर था, वह आज 108 रुपये तक पहुंच गया है। आज का युवा इनके झूठ को झांसे में नहीं आएगा।
40 लाख युवा वोटरों को भाजपा याद दिला रही दिग्गी सरकार
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